21 भारतीय समाचार प्रकाशकों ने केंद्र सरकार के डेटा प्राइवेसी कानून को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, जानिए क्या है मीडिया हाउसेस का मत?

मीडिया प्रकाशकों की 5 मुख्य चिंताएं:

सहमति का नियम और खोजी पत्रकारिता पर प्रहार:

याचिका के अनुसार, यदि किसी खोजी रिपोर्टिंग या घोटाले के खुलासा से पहले पत्रकार को संबंधित व्यक्ति से डेटा एकत्र करने की सहमति (Consent) लेनी होगी, तो आरोपी व्यक्ति सबूत मिटा सकता है और गवाहों को डरा-धमका सकता है। यह नियम खोजी पत्रकारिता की आत्मा पर सीधा प्रहार है।

समाचार हटाने का दबाव:

कानून लोगों को किसी भी समय अपनी सहमति वापस लेने और अपना व्यक्तिगत डेटा हटाने (Erase) का अधिकार देता है। सार्वजनिक हित (Public Interest) के लिए किसी अपवाद या छूट का प्रावधान न होने के कारण, मीडिया हाउसों को प्रकाशित हो चुकी तथ्यात्मक खबरों को हटाने या बदलने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

पत्रकारों के लिए लिखित छूट का न होना:

यूरोपीय संघ (EU), ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे देशों के डेटा प्राइवेसी कानूनों में पत्रकारों और मीडिया के लिए स्पष्ट छूट दी गई है। हालांकि अगस्त में सरकार ने मौखिक आश्वासन दिया था, लेकिन कानून में लिखित प्रावधान न होने से प्रकाशकों में भारी अनिश्चितता है।

गुप्त स्रोतों के उजागर होने का खतरा:

कानून का एक विवादास्पद प्रावधान केंद्र सरकार को किसी भी डेटा संस्था से जानकारी मांगने की असीमित शक्ति प्रदान करता है। DNPA का मानना है कि इससे सरकार न्यूज रूम से संवाददाताओं और व्हिसलब्लोअर्स (स्रोतों) की गोपनीय जानकारी मांग सकती है, जिससे भ्रष्टाचार उजागर करने वाले लोग आगे आने से डरेंगे।

सेंसरशिप और भारी जुर्माना:

केंद्रीय प्राधिकरण को गैर-अनुपालन पर भारी जुर्माना लगाने और 'जनहित' के नाम पर किसी भी जानकारी तक पहुंच को ब्लॉक (Block) करने का अधिकार दिया गया है। DNPA ने इसे 'अप्रत्यक्ष पूर्व-सेंसरशिप' करार दिया है, जो लोकतंत्र के लिए घातक है।