UP Election 2027: उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक नया गठबंधन सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' (SPM) बनाने की घोषणा की। सवाल यह है कि क्या यह मोर्चा यूपी में कोई ठोस विकल्प बनेगा, या सिर्फ वोट काटने वाला एक और प्रयोग साबित होगा।
यूपी में अगले साल होंगे विधानसभा चुनाव।
गठबंधन की घोषणा और दावे
आजाद ने इसे 'थर्ड फ्रंट' कहे जाने पर आपत्ति जताई और कहा कि यह 'पहला मोर्चा' है। ओवैसी ने घोषणा की कि चंद्रशेखर आजाद मोर्चे के मुख्य अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। यह अहम संकेत है, क्योंकि ओवैसी जैसे राष्ट्रीय पहचान वाले नेता ने खुद को पीछे रखकर एक दलित नेता को आगे किया है। मोर्चे का एजेंडा पिछड़ों, दलितों और वंचित तबकों के मुद्दे हैं, यानी शिक्षा की बिगड़ती हालत, युवाओं की बेरोजगारी और किसानों की समस्याएं। दोनों दल 26 नवंबर, संविधान दिवस, को लखनऊ में बड़ी जनसभा करेंगे। उसी दिन समाजवादी पार्टी भी अपना घोषणापत्र जारी करने वाली है। यानी उसी दिन दोनों खेमों की ताकत की तुलना होगी। सीट बंटवारे की घोषणा रैली के बाद होगी और स्थानीय जातीय-सामुदायिक समीकरणों के आधार पर सीटों की अदला-बदली भी हो सकती है।
'B-टीम' के आरोप पर जवाबी तर्क
AIMIM पर लंबे समय से भाजपा की 'B-टीम' होने का आरोप लगता रहा है। आजाद ने इसका जवाब सवालों से दिया। उन्होंने पूछा कि अगर अलग लड़ने से कोई पार्टी B-टीम बन जाती है, तो सपा ने मध्य प्रदेश में 70, उत्तराखंड में 54 और जम्मू में 20 सीटों पर चुनाव क्यों लड़ा? कांग्रेस और तृणमूल पश्चिम बंगाल में, और कांग्रेस और आप दिल्ली व हरियाणा में अलग क्यों लड़े? यह तर्क राजनीतिक रूप से धारदार है, लेकिन इससे मूल सवाल हल नहीं होता। असली कसौटी इरादा नहीं, नतीजा है: मोर्चा किसके वोट काटेगा और उससे किसे फायदा होगा?
अखिलेश यादव की सधी प्रतिक्रिया
अखिलेश यादव ने गठबंधन का स्वागत तो किया, पर शर्तों के साथ। उन्होंने कहा कि असली सफलता तभी मिलेगी जब यह मोर्चा सच्चे इरादे से सक्रिय हो। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा विरोधी वास्तविक गठबंधन से भाजपा को 2-3% वोटों का नुकसान हो सकता है। साथ ही परोक्ष रूप से चेताया कि किसी 'तीसरे पक्ष के एजेंडे' पर चलने वाला 'राजनीतिक कठपुतली' बना तो जनता उसकी जमानत जब्त करा सकती है। उन्होंने दोहराया कि सपा के 'PDA' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) गठजोड़ से बड़ा कोई विकल्प नहीं है। सपा प्रवक्ता फैज़ान किदवई ने सीधा हमला किया और कहा कि लोग जानते हैं कि ओवैसी की भाजपा से 'समझ' है। यानी सपा की रणनीति दोहरी है: ऊपर से स्वागत, नीचे से मोर्चे को भाजपा की मदद बताना।
सामाजिक गणित: दलित-मुस्लिम समीकरण
उत्तर प्रदेश में दलित लगभग 21% और मुस्लिम लगभग 19% हैं। दोनों मिलाकर करीब 40% होते हैं, जो कागज पर बड़ी ताकत है। मोर्चे का टेम्पलेट 2007 की मायावती की बसपा है, जब दलित-मुस्लिम एकजुटता में ओबीसी और ब्राह्मणों का समर्थन जुड़ा और बसपा ने सरकार बनाई। AIMIM के एक नेता का तर्क है कि अगर दोनों समुदायों का बहुमत साथ आए तो ओबीसी भी जुड़ेंगे। और अगर न भी जुड़ें, तो मोर्चा कम से कम सपा-कांग्रेस और बसपा के वोट में सेंध लगाएगा। लेकिन 2007 और आज में फर्क है। तब बसपा के पास मायावती का स्थापित नेतृत्व, मज़बूत संगठन और सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ढाँचा था। आज मोर्चे के पास दो नेता और एक नया नाम है। साथ ही अखिलेश का PDA उसी सामाजिक आधार पर दावा ठोक रहा है, इसलिए मोर्चे के बढ़ने की कीमत सबसे पहले सपा चुका सकती है।
पिछले प्रयोगों का रिकॉर्ड
बिहार 2025: आजाद और ओवैसी पहली बार साथ आए, साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी भी थी। AIMIM ने 28 सीटों पर लड़कर 5 जीतीं और 15.24% वोट पाए। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने 18 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, कोई नहीं जीता, सभी की ज़मानत जब्त हुई और वोट 2.68% रहा।यूपी 2022: AIMIM ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ 95 सीटों पर चुनाव लड़ा। एक भी सीट नहीं मिली, वोट करीब 2% रहे और हर सीट पर जमानत जब्त हुई।
महाराष्ट्र 2019: प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ गठजोड़ का कोई खास असर नहीं दिखा।
आजाद का 2022: सपा से बात बिगड़ने पर अकेले लड़े, सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई, खुद आजाद योगी आदित्यनाथ से हारे।
पर तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। दो साल बाद आजाद ने नगीना लोकसभा सीट भाजपा के ओम कुमार को 1.51 लाख वोटों से हराकर जीती। यानी उनकी ताकत उस इलाके में असली है जहां दलित-मुस्लिम आबादी निर्णायक है। बिहार में AIMIM का 15% से ऊपर वोट शेयर बताता है कि ओवैसी की पार्टी चुनिंदा सीटों पर जीत सकती है, भले राज्यव्यापी असर न बने।
कांग्रेस और भाजपा क्या सोच रहे हैं
कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने माना कि इसे सिर्फ एक और चुनावी गठबंधन कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक आजाद की रैलियों में भीड़ जुट रही है, और ओवैसी INDIA ब्लॉक में मुसलमानों को पर्याप्त राजनीतिक जगह न मिलने का नैरेटिव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जीतने के लिए लड़ते हैं और कुछ खेल बिगाड़ने के लिए, 'समय बताएगा'। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने औपचारिक बयान में इसे लोकतांत्रिक अधिकार बताया।भाजपा का आकलन साफ है। उसके नेता का तर्क है कि अगर मोर्चा मुस्लिम वोट और 2024 में भाजपा से सपा-कांग्रेस की ओर गए गैर-जाटव दलित वोटों को बांट देता है, तो INDIA ब्लॉक कमजोर होगा। 2024 के लोकसभा नतीजों में यही वोट विपक्ष की बढ़त की वजह माने गए थे। इसलिए मोर्चे का मुख्य असर भाजपा को सीधी चुनौती देने से ज्यादा विपक्षी वोट बांटने में दिख सकता है।
आगे क्या देखना होगा
इस गठबंधन का भविष्य कुछ बातों पर टिका है:
26 नवंबर की रैली: भीड़ और संदेश दोनों से पता चलेगा कि मोर्चा सिर्फ घोषणा है या जमीन पर ताकत भी है।
सीट बंटवारा: अगर उम्मीदवार चुनिंदा, जिताऊ सीटों पर उतरे तो असर गहरा होगा। हर जगह फैलाव की रणनीति पिछले नतीजे दोहरा सकती है।
ओबीसी का रुख: 2007 के मॉडल की सबसे कठिन कड़ी यही है। दलित-मुस्लिम के बाद तीसरे बड़े सामाजिक समूह को जोड़ना ही फॉर्मूले को पूरा करता है।
मुस्लिम मतदाताओं की रणनीतिक सोच: ओवैसी 'गांधी या यादव की ओर मत देखो' की अपील कर रहे हैं, पर मतदाता अक्सर उसी दल को चुनते हैं जो भाजपा को हराता दिखे।
सपा की प्रतिक्रिया: स्वागत और कटाक्ष का मिश्रण कितना टिकता है, और क्या अखिलेश कोई औपचारिक पहल करते हैं।
सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के पास सामाजिक अंकगणित का आकर्षक दावा है, एक करिश्माई युवा दलित चेहरा है और एक अनुभवी राष्ट्रीय मुस्लिम नेता है। पर उसके पास पिछले चुनावों के कमजोर नतीजे और भरोसे का सवाल भी है। अगर मोर्चा चुनिंदा सीटों पर केंद्रित रहा, तो वह कई जगह नतीजे बदल सकता है। अगर वह बिखरा, तो 2022 जैसा प्रदर्शन दोहरा सकता है। फिलहाल इतना तय है कि 2027 की लड़ाई अब भाजपा बनाम सपा-कांग्रेस की सीधी लड़ाई भर नहीं रही। इसमें एक तीसरा कोण जुड़ गया है, जिसका असर किसके पक्ष में जाएगा, यह 26 नवंबर और उसके बाद की सीट-रणनीति तय करेगी।
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