सीधी पेशाब कांड के आरोपी पर लगा NSA, जानिए क्या है रासुका, क्यों घबराते हैं अपराधी?

कौन दे सकता है आदेश?

अगर कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में है, तो भी डीएम उस पर एनएसए लगाने का आदेश दे सकता है। अगर कोई व्यक्ति जमानत पर चल है, उसके खिलाफ भी एनएसए लगाया जा सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को केस से बरी भी कर दिया गया है, उस पर भी रासुका लगाया जा सकता है।

जमानत का क्या प्रावधान?

इसमें लोगों को जमानत नहीं मिलती। फाइनली एक रासुका बोर्ड होता है, जिसके द्वारा रासुका लगाना सुनिश्चित किया जाता है। वह नहीं लगाएगा तो रासुका लगाने के बाद भी व्यक्ति छूट जाता है। पहले तीन महीने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है।

किन हालात में गिरफ्तारी

• अगर सरकार को लगता कि कोई व्यक्ति उसे देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कार्यों को करने से रोक रहा है तो वह उसे गिरफ्तार करने की शक्ति दे सकती है।
• अगर सरकार को ये लगे कि कोई व्यक्ति कानून-व्यवस्था चलाने में उसके सामने बाधा खड़ा कर रहा है, तो वह उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे सकती है।
• अगर सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति आवश्यक सेवा की आपूर्ति में बाधा बन रहा है तो वह उसे गिरफ्तार करवा सकती है।
• इस कानून के तहत जमाखोरों की भी गिरफ्तारी की जा सकती है।
• इस कानून का इस्तेमाल जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में भी कर सकती है।

बिना जमानत हिरासत

रासुका के अनुसार पुलिस कोई भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। उसे तीन महीने तक बिना जमानत के ही हिरासत में रख सकते हैं। हिरासत में रखने के लिए आरोप तय करने की भी जरूरत नहीं होती है। यहां तक कि हिरासत की समय अवधि को 12 महीने तक बढ़ाया जा सकता है।

अगर, गिरफ्तारी के पर्याप्त कारण साबित हो जाते हैं तो आरोपी को गिरफ्तारी की अवधि से एक साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। समय अवधि पूरा होने से पहले न तो सजा समाप्त की जा सकती है और ना ही उसमें फेरबदल हो सकता है।