Delhi vs Centre: दिल्ली में IAS अधिकारियों ने नियंत्रण संबंधी एक मामले में केजरीवाल सरकार की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार है। ऐसे में आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एकमत से सुनाया है।
अरविंद केजरीवाल
अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कानून व्यवस्था, पुलिस और भूमि मामलों को छोड़कर अन्य मुद्दों पर दिल्ली सरकार का अधिकार होगा और प्रशासनिक कामों में उपराज्याल को दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सलाह माननी होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले को दिल्ली सरकार की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल, यह फैसला लंबे समय से कोर्ट में था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है। ऐसे में जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिल्ली पर क्या असर होगा? केंद्र सरकार के पास अब कौन-कौन से विकल्प हैं? और इस फैसले को नजीर के दौर पर क्यों देखा जा रहा है?
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