पाकिस्तान, तुर्की, कतर और इंडोनेशिया के बीच नई डिफेंस डील, मक्का पैक्ट से कितना अलग, भारत के लिए क्या मायने?

वैश्विक और रणनीतिक मोर्चे पर एक बड़े घटनाक्रम के तहत तुर्की, पाकिस्तान, कतर और इंडोनेशिया ने कतर की राजधानी दोहा में एक नई और व्यापक रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बहुपक्षीय समझौते को 'बद्र मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग' (Badr MoU) नाम दिया गया है। हाल ही में सामने आए 'मक्का पैक्ट' के बाद इस नई डिफेंस डील ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में हलचल मचा दी है।

क्या है 'बद्र समझौता' और इसका मकसद?

इस समझौते के तहत परियोजनाओं की पहचान के लिए एक 'एग्जीक्यूटिव बोर्ड' और उनकी समयसीमा तय कर उन्हें मंजूरी देने के लिए एक 'स्ट्रेटेजिक बोर्ड' का गठन किया गया है। इस समझौते का नाम 'बद्र' रखा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ 'पूर्णिमा' है और इसका संबंध इस्लामिक इतिहास के एक प्रसिद्ध युद्ध स्थल से है। इस साझेदारी में तुर्की अपनी उन्नत रक्षा तकनीक (जैसे ड्रोन और मिसाइल सिस्टम) और रक्षा उद्योग के अनुभव का सबसे बड़ा हिस्सा लेकर आ रहा है, जबकि पाकिस्तान, कतर और इंडोनेशिया इसे वित्तीय, श्रम और कूटनीतिक समर्थन प्रदान कर रहे हैं।

हाल ही में तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच 'मक्का डिफेंस पैक्ट' सामने आया था, जिसे लेकर काफी चर्चा हुई थी। 'बद्र समझौता' उससे कई मायनों में अलग है। मक्का पैक्ट में तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब शामिल हैं; जबकि 'बद्र समझौते' में सऊदी अरब की जगह कतर और इंडोनेशिया को शामिल किया गया है। 'मक्का पैक्ट' मुख्य रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा, मिसाइल/ड्रोन हमलों के खिलाफ त्वरित सैन्य तैनाती और सामूहिक रक्षा के करीब माना जाता है। वहीं, 'बद्र समझौता' कोई नाटो (NATO) जैसी सामूहिक सैन्य या कानूनी रक्षा संधि नहीं है, बल्कि यह विशुद्ध रूप से रक्षा विनिर्माण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और औद्योगिक साझेदारी पर केंद्रित है।

भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? इस नए रक्षा ब्लॉक पर भारत की पैनी नजर है, क्योंकि इसके दीर्घकालिक रणनीतिक मायने हो सकते हैं।

तुर्की पहले से ही पाकिस्तान को ड्रोन (Bayraktar) और नौसैनिक जहाजों के निर्माण में मदद कर रहा है। इस नए समझौते से रक्षा तकनीक तक पाकिस्तान की पहुंच और सुगम हो सकती है, जो भारत की सुरक्षा के लिहाज से एक चिंता का विषय है। इंडोनेशिया का पहलू भी विचारणीय है। क्या बदर समझौता ज्ञापन के परिणामस्वरूप जकार्ता के साथ भारत का रक्षा समझौता खतरे में पड़ जाएगा? जुलाई में, भारत और इंडोनेशिया ने 630 मिलियन डॉलर के एक समझौते की घोषणा की, जिसके तहत नई दिल्ली जकार्ता को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें और एस्ट्रा वायु-से-वायु मिसाइलें मुहैया कराएगी। यह चिंता जताई जा रही है कि बदर समझौते के तहत, चारों देश भारत के हथियारों के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं, जिससे पाकिस्तान को फायदा मिल सकता है।

कुल मिलाकर, यह समझौता यह दर्शाता है कि तुर्की और पाकिस्तान अपने रक्षा दायरे को खाड़ी देशों से लेकर दक्षिण-पूर्व एशिया (इंडोनेशिया) तक फैलाने और एक नया कूटनीतिक-औद्योगिक नेटवर्क तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भारत को बेहद सावधानी के साथ इस पर नजर रखते हुए आगे की रणनीति पर विचार करना होगा।