शिंदे गुट का विकल्प बनेंगे अजित पवार? 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेंगे स्पीकर

दूसरा कारण जांच के दायरे से बचना

अजित पवार पर सिंचाई और सहकारी बैंक घोटाला के आरोप हैं। इन मामलों में प्रवर्तन निदेशालय उनसे पूछताछ भी कर चुका है। अजित के अलावा प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और हसन मुश्रीफ भी घोटाले के आरोप का सामना कर रहे हैं। ये सभी नेता शिंदे-फड़णवीस सरकार में मंत्री बने हैं। विपक्ष का दावा है कि जांच से बचने के लिए इन नेताओं ने पाला बदला है। ईडी ने साल 2021 में स्पार्कलिंग सॉइल प्रा.लि. के खिलाफ एक आरोप पत्र दायर कर किया था। हालांकि चार्जशीट में अजित और उनकी पत्नी का नाम शामिल नहीं है। अजित के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक से दिए गए लोन में अनियमितता बरतने के आरोप हैं।

शिंदे गुट के 16 विधायकों पर लटकी है अयोग्यता की तलवार

पिछले साल जून के महीने में एकनाथ शिंदे शिवसेना गुट के करीब 40 विधायकों एवं 10 निर्दलीय एमएलए के साथ अलग हो गए। भाजपा के समर्थन से वह सीएम बन गए। इस बगावत के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट गई। शिंदे गुट के 16 विधायकों पर अयोग्यता का खतरा मंडरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में विधानसभा के स्पीकर को फैसला करने के लिए कहा है। स्पीकर को एससी के निर्देशों के मुताबिक फैसला करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्पीकर यदि 16 विधायकों को अयोग्य करार दे देते हैं तो शिंदे-फड़णवीस सरकार अस्थिर हो सकती है। ऐसे में भाजपा ने प्लान बी तैयार किया है। शिंदे गुट के 16 विधायकों के अयोग्य होने पर उसकी भरपाई अजित पवार गुट से हो सकेगी।

लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव पर नजर

भाजपा कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कमजोर हुई है। इसकी भरपाई वह अन्य राज्यों से करना चाहती है। महाराष्ट्र लोकसभा की सीटों के लिहाज से अहम है। राज्य में लोकसभा की 48 सीटें हैं। अजित पवार को अपने पाले में लाकर भाजपा अपनी चुनावी तैयारी मजबूत करना चाहती है। अजित पवार जमीनी नेता हैं। उनके गुट में प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे जैसे कद्दावर नेता हैं। इनका अपना क्षेत्र में दबदबा एवं रसूख है। भाजपा को लगता है कि लोकसभा एवं विधानसभा दोनों चुनाव में अजित खेमे का लाभ उसे मिल सकता है। दूसरी ओर शिंदे की जमीनी पकड़ राज्य में अभी कमजोर है। वह भाजपा के लिए उतने मुफीद साबित नहीं हो सकते जितने कि अजित पवार।