चार धाम में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर कैसे लागू होगा बैन, क्या संविधान इसकी अनुमति देगा? जानें

बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) क्या है?

1939 का यूनाइटेड प्रोविंसेज श्री बद्रीनाथ [और केदारनाथ] मंदिर अधिनियम, जिसे बाद में 1948 में संशोधित किया गया था, मंदिर और उसके फंड के प्रशासन और शासन का कर्तव्य BKTC को सौंपता है। मंदिर के फंड का मालिकाना हक बद्रीनाथ या केदारनाथ बाबा के ही पास है, और समिति को उन पर अधिकार है।

इस कमेटी में मूल रूप से उत्तर प्रदेश विधान सभा के हिंदू सदस्यों द्वारा चुने गए दो लोग और यूपी विधान परिषद (बाद में राज्य बनने के बाद उत्तराखंड विधान सभा) के हिंदू सदस्यों द्वारा चुना गया एक व्यक्ति शामिल होना था।

चार अन्य सदस्यों को गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और चमोली जिलों से उनके जिला परिषदों के हिंदू सदस्यों द्वारा चुना गया था।

अब क्या स्थिति है?

आज, राज्य सरकार कमेटी के प्रेसिडेंट और सात सदस्यों को भी नॉमिनेट करती है। यह कमेटी के किसी भी सदस्य को वाइस-प्रेसिडेंट नियुक्त कर सकती है। 2025 में, सरकार ने एक्ट में बदलाव करके दो वाइस-प्रेसिडेंट रखने की अनुमति दी।

कमेटी, बारी-बारी से धाम के रावल या मुख्य पुजारी और एक नायब-रावल या सहायक पुजारी को नियुक्त करती है। कमेटी के प्रेसिडेंट से सलाह करने के बाद, राज्य सरकार तय क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति को मुख्य कार्याधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी, जो कमेटी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा।

खास बात यह है कि राज्य सरकार कमेटी के फैसलों को बदल सकती है। हालांकि कमेटी किसी रावल या नायब रावल को हटा सकती है, लेकिन वे सरकार से अपील कर सकते हैं। राज्य सरकार मंदिर के खातों और दान के लिए एक ऑडिटर भी नियुक्त करती है। कमेटी को मंदिर के मामलों के एडमिनिस्ट्रेशन पर एक रिपोर्ट भी ऐसे समय पर जमा करनी होगी जैसा सरकार तय करे।

सरकार से मीटिंग में मुद्दा उठाएगी कमेटी

कमेटी के प्रमुखों ने कहा कि वे आने वाली बोर्ड मीटिंग्स में और सरकार के साथ गैर-हिंदुओं को रोकने के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

2019 में चार धाम विवादों के केंद्र में था, जब तत्कालीन बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट पास किया, जिससे राज्य सरकार को चार मुख्य मंदिरों और कमेटियों के तहत छोटे मंदिरों का मैनेजमेंट अपने हाथ में लेने की इजाजत मिल गई। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इस कदम को सही ठहराया, लेकिन बाद में हिंदू दक्षिणपंथी समूहों के विरोध के बाद इसे रद्द कर दिया गया।

लेकिन अब गैर-हिंदुओं पर यह रोक किस आधार पर है?

द्विवेदी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार) और 26 (धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता) उनके धार्मिक अधिकारों की रक्षा करते हैं।

कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि अगर ऐसा बैन लगाया जाता है, तो यह राज्य के संवैधानिक प्रमुख, गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को भी मंदिर जाने से रोकेगा। द्विवेदी ने कहा, 'संविधान का अनुच्छेद 25 (2)(b) सिखों, बौद्धों और जैनों को हिंदू धर्म के तहत शामिल करता है।' उन्होंने आगे कहा, 'यह कोई बांटने वाला कदम नहीं है; जो भी बाबा केदार, बद्री, मां गंगा और यमुना का सम्मान और पूजा करता है, वह मंदिरों में जा सकता है। हमने कमेटी के तहत सभी 47 मंदिरों के स्टेकहोल्डर्स से बात की है, और सभी सहमत हैं।'

पहले ऐसे में मामलों में कोर्ट और सरकार का क्या कहना है?

जनवरी 2024 में इसी तरह की एक घटना में, मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने राज्य सरकार, हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग और मंदिर अधिकारियों को मंदिरों के प्रवेश द्वार और प्रमुख स्थानों (जिसमें कोडीमरम या झंडा लगाने का खंभा भी शामिल है) पर बोर्ड लगाने का निर्देश दिया था। इन बोर्डों पर यह लिखा होना था कि गैर-हिंदुओं को कोडीमरम से आगे जाने की अनुमति नहीं है। यह मामला डिंडीगुल के एक व्यक्ति की याचिका के बाद सामने आया, जिसकी पहाड़ी के पास एक खिलौने की दुकान थी, जहां दंडायुधपाणि स्वामी मंदिर स्थित है।

याचिका में कहा गया है कि गैर-हिंदू अक्सर मंदिरों को टूरिस्ट स्पॉट की तरह मानते हैं, जिससे धर्म की पवित्रता का अपमान होता है। इसमें कहा गया है कि गैर-हिंदू मंदिर परिसर में नॉन-वेज खाना खाते हैं और दूसरे धर्मों की प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं, जिससे हिंदू भक्तों में अपनी धार्मिक जगहों के खत्म होने को लेकर चिंता बढ़ रही है।

तमिलनाडु सरकार ने तर्क दिया था कि देवता में विश्वास रखने वाले गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाना उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। हालांकि, कोर्ट ने इसका जवाब देते हुए कहा कि गैर-हिंदुओं की भावनाओं के प्रति राज्य की चिंता हिंदू धार्मिक प्रथाओं की रक्षा करने की जरूरत पर भारी पड़ गई।

उत्तराखंड हाई कोर्ट के वकील डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने तर्क दिया कि उत्तराखंड में प्रस्तावित बैन असंवैधानिक था। उन्होंने तर्क दिया कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(d) भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार देता है।

उन्होंने कहा, 'सरकार आवाजाही की आजादी को सिर्फ दो शर्तों पर सीमित कर सकती है: आम जनता के हित में या अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए। आम जनता के हितों के लिए प्रतिबंध कोविड-19, एक स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के रूप में सामने आए थे। हालांकि, यह किसी समुदाय के हितों के लिए नहीं हो सकता है।'

आर्टिकल 25 के आधार पर कमेटी के तर्कों को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि इसका एप्लीकेशन पूरी तरह से नहीं, बल्कि शर्तिया है। 'सुप्रीम कोर्ट ने एक जरूरी धार्मिक प्रथाओं का सिद्धांत टेस्ट तय किया है। अगर कोई धार्मिक समूह किसी धार्मिक गतिविधि की रक्षा करना चाहता है, तो उन्हें यह साबित करना होगा कि यह उनके धर्म के लिए जरूरी है, इतना कि अगर आप उस प्रथा को हटा दें, तो वह व्यक्ति उस धर्म का हिस्सा नहीं रहेगा।' गुप्ता ने आगे कहा, 'यहां कमेटियों को यह साबित करना होगा कि किसी मुसलमान को मंदिरों में जाने से रोकने से मंदिर हिंदू संस्था बने रहने के लिए जरूरी हैं।'

1950 के दशक में शुरू हुआ, जरूरी प्रथाओं का सिद्धांत कहता है कि जो प्रथाएं और मान्यताएं कोई धार्मिक समुदाय जरूरी मानता है, उन्हें 'जरूरी' माना जाएगा और आर्टिकल 25 के तहत सुरक्षित किया जाएगा। 2018 के सबरीमाला मंदिर केस के फैसले में, बहुमत की राय थी कि भगवान अयप्पा के ब्रह्मचारी स्वभाव के कारण कुछ महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने से रोकना एक जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं है, इसलिए उन्हें मंदिर में जाने की इजाजत दी गई।

चार धाम से पहले, हरिद्वार में हर की पौड़ी घाट के लिए भी गैर-हिंदुओं को रोकने का विचार उठाया गया था, जिसमें धार्मिक नेताओं ने हिंदुओं के लिए इसके धार्मिक महत्व और 2027 में होने वाले अर्ध कुंभ मेले का हवाला दिया था। हालांकि, हरिद्वार में भारी संख्या में पर्यटकों के आने के कारण व्यावहारिकता पर सवाल उठाए गए, जहां 2024 में 3.49 करोड़ पर्यटक आए थे, जिनमें विदेशी पर्यटक भी शामिल थे।