बंगाल में OBC प्रमाण पत्र रद्द करने पर CM योगी ने ममता पर साधा निशान, बोले- कोर्ट ने TMC के असंवैधानिक फैसले को किया खारिज

ओबीसी आरक्षण जारी है और हमेशा जारी रहेगा- ममता बनर्जी

कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी किए गए ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द करने के कुछ घंटों बाद, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि वह निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगी और ओबीसी आरक्षण जारी है और हमेशा जारी रहेगा। दमदम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत खरदाह में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, उन्होंने भाजपा पर हमला किया और अदालत के आदेश के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि आज भी मैंने एक जज को आदेश देते हुए सुना, जो बहुत मशहूर हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक तपशीली आरक्षण छीन लेंगे, क्या ऐसा कभी हो सकता है? अल्पसंख्यक तपशीली या आदिवासी आरक्षण को कभी छू नहीं सकते, लेकिन ये शरारती लोग (भाजपा) एजेंसियों के ज़रिए अपना काम करवा लेते हैं, उन्होंने किसी के ज़रिए आदेश हासिल कर लिया है, लेकिन मैं इस राय को नहीं मानूंगी...जिन्होंने आदेश दिया है, उन्हें इसे अपने पास रखना चाहिए, हम भाजपा की राय को नहीं मानेंगे, ओबीसी आरक्षण जारी है और हमेशा जारी रहेगा।

ये भी पढ़ें: छठे चरण का चुनाव प्रचार थमा, आठ राज्यों की 58 सीटों पर 25 मई को होगा मतदान

इस बीच, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के सभी प्रमाण पत्रों को रद्द करने के फ़ैसले के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) की आलोचना की और टीएमसी को भ्रष्ट और घुसपैठियों का समर्थन करने वाली सरकार करार दिया। मौर्य ने कहा कि कांग्रेस ने देश में एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के अधिकारों को लूटकर उनके साथ अन्याय किया। मैं 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फ़ैसले का स्वागत करता हूं। ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को ये प्रमाण पत्र जारी किए थे।