NDA Manifesto: आज आएगा NDA का चुनावी घोषणापत्र, वादों से लुभाए जाएंगे वोटर, सभी को साधने का हो सकता है प्रयास

एनडीए, महागठबंधन में शामिल ये दल

एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल-यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल हैं। एनडीए की अगुवाई भाजपा कर रही है। जबकि महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस, भाकपा, माकपा, सीपीआई (माले) और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) शामिल है।

एनडीए के घोषणा पत्र के प्रति बढ़ी जिज्ञासा

बिहार में महिला वोटरों को लुभाने के लिए एनडीए उनके हित में कई लुभावनी घोषणाएं कर सकता है। इसके अलावा बिहार को शैक्षणिक और औद्योगिक हब बनाने पर जोर हो सकता है। युवाओं को रोजगार देने और पलायन रोकने के लिए कदमों का ऐलान हो सकता है। महागठबंधन का घोषणा पत्र आने के बाद राज्य के लोगों में एनडीए के घोषणा पत्र के प्रति जिज्ञासा बढ़ गई है। वैसे तो जेडीयू के प्रमुख और बिहार की एनडीए सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने पिछले कुछ माहों में राज्य के लोगों को लुभाने वाली कई घोषणाएं की हैं और कई योजनाएं लागू कर दी हैं, लेकिन अब जिज्ञासा इसको लेकर है कि चुनावी घोषणा में एनडीए और कौन-कौन से वादे करने जा रहा है।

महागठबंधन ने की हैं कई बड़ी घोषणाएं

पटना में बीते मंगलवार को महागठबंधन का घोषणापत्र जारी हुआ। इस घोषणापत्र में महिलाओं और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। घोषणापत्र में दावा किया गया है कि अगर महागठबंधन सत्ता में आता है तो महिलाओं के जीवन स्तर में व्यापक बदलाव सुनिश्चित किया जाएगा। महागठबंधन के घोषणा पत्र के अनुसार, वह ‘माई-बहिन मान योजना’ लागू करेगा, जिसके तहत महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी और अगले पांच वर्षों में कुल 30,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा बेटियों के लिए समुचित सुरक्षा और माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ‘बेटी हमारा अभिमान’ और ‘माताओं के लिए सम्मान’ जैसी योजनाओं की भी घोषणा की गई है।

जीविका दीदियों को 30,000 रुपये देने का वादा

महिलाओं को सरकारी कर्मचारियों के बराबर दर्जा दिए जाने का वादा करते हुए घोषणा पत्र में कहा गया है कि जीविका दीदियों को 30,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे और स्वयं सहायता समूहों से लिए गए ऋण पर ब्याज माफ करने तथा दो वर्षों तक ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। घोषणापत्र के अनुसार, ‘महिला किसानों को भी प्रत्येक माह 2,000 रुपये की आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव है।’

कृषि क्षेत्र के लिए भी कई बड़े वादे

महिलाओं के लिए कॉलेज/विश्वविद्यालयों में आरक्षण लागू करने की घोषणा करते हुए कहा गया है कि संविधान की धारा 15(5) के अंतर्गत सभी निजी शैक्षणिक संस्थानों में हिंसा-प्रभावित वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। राज्यभर में महिला पुलिस बल का विस्तार करने और प्रत्येक अनुमंडल में महिला पुलिस थाना स्थापित करने की भी घोषणा की गई। उसने अपने घोषणा पत्र में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए भी कई बड़े वादे किए हैं जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी से लेकर सस्ती सिंचाई व्यवस्था और कृषि-आधारित उद्योगों के विस्तार समेत 23 ऐलान किए गए हैं।