Explainer: महंगे प्राइवेट स्कूलों में कैसे मिलता है फ्री एडमिशन, जानें क्या है RTE योजना, कैसे करते हैं अप्लाई

Right To Education Act: कब लागू हुआ शिक्षा का अधिकार अधिनियम

एक उन्नति और प्रगतिशील समाज के निर्माण में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। यही कारण है साल 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में पारित किया गया। इस कानून के प्रावधानों में कहा गया है कि कोई भी स्कूल किसी भी छात्र को दाखिला देने से मना नहीं कर सकता है। साथ ही सभी स्कूलों के पास प्रशिक्षित अध्यापक होने चाहिए। इस कानून के अनुसार स्कूलों के पास पर्याप्त संख्या में अध्यापक, खेल का मैदान और ढांचागत सुविदाओं का होना जरूरी है।

Right To Education Rules: 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा

शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है। साथ ही सरकारी स्कूल सभी बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। तथा स्कूल के प्रबंधन का काम स्कूल प्रबंध समिति द्वारा करवाया जाएगा।

Right To Education Rules For Private Schools: प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित

बता दें इस अधिनियम के तहत सरकारी और गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में भी 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। साथ ही बच्चे का स्कूल एडमिशन करने के लिए कोई इंटरव्यू, स्क्रीनिंग टेस्ट या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। वहीं दिव्यांग बच्चों के लिए यह प्रावधान 18 साल तक लागू है। खास बात यह है कि यहां गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को मुफ्त प्रवेश, यूनिफॉर्म, किताबें और अन्य शिक्षा से जुड़ी सुविधाएं दी जाती हैं।

भारत के किन राज्यों में है ये नियम

वहीं अधिकतर लोग सर्च करते हैं कि राइट टू एजुकेशन कहां कहां लागू है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह अधिनियन देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। यदि कोई भी स्कूल इसका पालन नहीं करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

RTE Rules And Regulations In Hindi: राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 की मुख्य विशेषताएं

यहां आप राइट टू एजुकेशन अधिनियम के बारे में प्वाइंट वाइज जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

• निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ।
• 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान।
• प्राइवेट स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25% सीटेंआरक्षित करना अनिवार्य।
• बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।
• एक किलोमीटर में प्राथमिक स्कूल, तीन किलोमीटर में माध्यमिक स्कूल, छात्रवास या वाहन की सुविधा।
• बच्चों को मानसिक यातना या शारीरिक दंड निषेध
• बच्चे को स्कूल से निकालना वर्जित।
• कक्षा 8वीं तक फेल होने का प्रावधान नहीं होगा।

राइट टू एजुकेशन अधिनियम से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संबंधित राज्य के शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। यहां आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

कैसे करते हैं अप्लाई

बता दें राज्य अनुसार आरटीई के तहत एडमिशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया अलग-अलग होती है। यहां आप जान सकते हैं कि यूपी के स्कूलों में आरटीई के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं।

• सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट- rte25.upsdc.gov.in पर जाना होता है।
• वेबसाइट पर ही Admission Schedule का लिंक दिखेगा।
• इसके बाद Registration Here के लिंक पर क्लिक करें।
• अब डिटेल्स फीड करके रजिस्ट्रेशन करें।
• रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होती है।
• यहां मांगे गए सबी दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करें।

RTE Act In UP Schools: यूपी के स्कूलों में चार चरणों में हुआ था एडमिशन

यूपी के स्कूलों में शैक्षणिक वर्ष 2025 में निजी स्कूलों में एडमिशन के लिए चार चरणों में आवेदन किए गए थे। पहला चरण 1 दिसंबर से 19 दिसंबर 2024 तक, दूसरा चरण 1 जनवरी से 19 जनवरी तक, तीसरा चरण 1 फरवरी से 19 फरवरी 2025 और चौथा चरण 1 मार्च से 19 मार्च 2025 तक था।