Uttarakhand 4th grade vacancy 2026 last date: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा विभाग ने चतुर्थ श्रेणी (Class-IV / Group-D) के कुल 2364 रिक्त पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। इस भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि इन पदों पर तैनाती विभिन्न कार्यालयों, स्कूलों और शिक्षा विभाग के अन्य कार्यालयों में की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को हर महीने ₹15,000 का मानदेय मिलेगा। भर्ती राज्य सरकार के रोजगार प्रयाग पोर्टल (rojgarprayag.uk.gov.in) पर जारी की गई है, और अभ्यर्थी 5 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आउटसोर्स के माध्यम से की जाएगी, जिसका लक्ष्य स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
Uttarakhand 4th Grade Recruitment: उत्तराखंड में 2364 चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती शुरू
इस भर्ती से उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को स्थिर सरकारी रोजगार पाने का सुनहरा अवसर मिलेगा, और विभागीय स्तर पर कार्यभार भी सुचारू रूप से पूरा हो सकेगा। चयनित अभ्यर्थियों को मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, डीएवीटी कार्यालय, निदेशालय माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा कार्यालय तथा अन्य संबंधित संस्थानों में तैनात किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाए रखने के लिए विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार, चतुर्थ श्रेणी के इन पदों पर नियुक्ति से लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरा जा सकेगा, जिससे स्कूलों और कार्यालयों के दैनिक कार्यों में सुधार आएगा।
भर्ती में जिलेवार पदों का विवरण भी जारी किया गया है
- पौड़ी – 340 पद
- टिहरी – 268 पद
- अल्मोड़ा – 254 पद
- ऊधमसिंहनगर – 182 पद
- पिथौरागढ़ – 197 पद
- देहरादून – 195 पद
- इसके अलावा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली, चम्पावत, हरिद्वार, नैनीताल आदि जिलों में भी रिक्तियाँ हैं।
सरकार ने भर्ती में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों को शामिल करने का निर्णय लिया है, ताकि प्रक्रिया तेज और पारदर्शी तरीके से पूरी हो सके। स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के साथ ही विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवेदन में सभी आवश्यक पात्रता मानदंडों का पालन करना आवश्यक है। अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित मानकों के आधार पर किया जाएगा और तैनाती संबंधित जिलों के विद्यालयों व शिक्षा विभाग के कार्यालयों में की जाएगी।
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