69000 शिक्षक भर्ती में नहीं जाएगी किसी की नौकरी, सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार का बड़ा रुख

सरकार ने क्या कहा

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए संशोधित मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही 8,270 ऐसे अभ्यर्थियों की सूची भी अदालत में सौंपी गई है, जो नई मेरिट सूची में स्थान पाने के बावजूद फिलहाल सेवा में नहीं हैं। सरकार का कहना है कि यदि रिक्त पद उपलब्ध होंगे और अभ्यर्थी सभी आवश्यक योग्यता पूरी करेंगे, तो उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था केवल 69000 शिक्षक भर्ती तक सीमित रहेगी और भविष्य की किसी भर्ती में इसे आधार नहीं बनाया जाएगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अगस्त 2024 में आदेश दिया था कि भर्ती की मेरिट सूची दोबारा तैयार की जाए। यह मामला आरक्षण नियमों के पालन को लेकर लंबे समय से विवाद में है। इस फैसले को चुनौती देते हुए कई अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जिसके बाद नई मेरिट सूची की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी। अब राज्य सरकार ने अदालत को बताया है कि उसने सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं और अंतिम निर्णय का पालन किया जाएगा। अदालत ने कहा था कि आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी, जिन्होंने सामान्य वर्ग के कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी में गिना जाए और उसके बाद क्षैतिज आरक्षण लागू किया जाए।