NEET UG 2026 की दोबारा परीक्षा को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फौरन सुनवाई करने से मना कर दिया है। याचिका NTA के उस फैसले के खिलाफ थी जिसमें 3 मई 2026 को हुई परीक्षा रद्द कर री-एग्जाम कराने का ऐलान किया गया था। याचिकाकर्ता ने CJI जस्टिस सूर्यकांत के सामने मामले को जल्द सुनने की मांग रखी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि NEET UG 2026 से जुड़े मामले पहले से ही जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की बेंच देख रही है। इसलिए ये याचिका भी जुलाई में उसी बेंच के सामने लगेगी।
22 लाख छात्रों पर असर
याचिका में कहा गया है कि पूरे देश में करीब 22 लाख छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा कराना सही नहीं है। तर्क ये दिया गया है कि पेपर लीक और गड़बड़ी में शामिल कुछ लोगों की वजह से उन लाखों स्टूडेंट्स को सजा नहीं मिलनी चाहिए जिनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। ये याचिका स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्व सहायक DG मंगला कोहली ने दाखिल की है। उनका कहना है कि निर्दोष उम्मीदवारों के संवैधानिक अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। परीक्षा रद्द करने का फैसला सभी पर एक साथ थोपना उचित नहीं है।
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NTA के फैसले पर उठे सवाल
NTA ने पेपर लीक और कदाचार के आरोपों के बाद 3 मई की परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया था। याचिका में दावा किया गया है कि CBI की जांच में भी देशभर की गड़बड़ी के बजाय कुछ सीमित इलाकों में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। ऐसे में पूरे देश के छात्रों को दोबारा परीक्षा में बैठाना न्यायसंगत नहीं लगता।
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NTA बोला- इस बार परीक्षा होगी सुरक्षित
NTA के DG अभिषेक सिंह ने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि री-एग्जाम पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। अब सबकी नजर जुलाई में होने वाली सुनवाई पर है। सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही आगे का फैसला सुनाएगा।
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