MP Police Constable Vacancy 2026: मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल GD के पद पर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जरूरी अपडेट है। MP Police Constable Recruitment 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 सितंबर 2026 से शुरू होने वाली है। आवेदन का लिंक मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव होगा, जिसके बाद timesnowhindi.com/education पर विजिट करके भी आप आवेदन का लिंक पा सकेंगे। उम्मीदवारों को सलाह है कि आवेदन शुरू होने से पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें, ताकि समय पर फॉर्म भर सकें, और अंतिम समय तक का इंतजार न करना पड़े।
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एक बार आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद इच्छुक उम्मीदवारों के पास 6 अक्टूबर तक का समय होगा। अगर कुछ गलती रह जाती है तो आप 11 अक्टूबर तक MP Police Constable 2026 Form में संसोधन कर सकेंगे।
शैक्षणिक योग्यता क्या है?
आरक्षक (जीडी) पद के लिए:
- अनारक्षित, अनुसूचित जाति (SC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) अभ्यर्थियों के लिए: मान्यता प्राप्त किसी मंडल/संस्था से 10+2 प्रणाली के तहत 10वीं कक्षा की परीक्षा या हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है।
- अनुसूचित जनजाति (ST) अभ्यर्थियों के लिए: 8वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है।
सैलरी के अलावा दूसरे लाभ
सरकारी नियमों के अनुसार पात्र कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ता (TA) जैसी सुविधाएं भी मिल सकती हैं। यानी नौकरी में बेसिक वेतन के साथ अलग-अलग सरकारी भत्तों का लाभ भी मिलने की संभावना रहेगी।
| श्रेणी | मंडल परीक्षा शुल्क | पुलिस विभाग का विभागीय परीक्षा शुल्क | कुल मुख्य शुल्क |
| अनारक्षित उम्मीदवार | ₹500 | ₹200 | ₹700 |
| MP के मूल निवासी SC/ST/OBC/EWS | ₹250 | ₹100 | ₹350 |
इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन भरने के तरीके के अनुसार पोर्टल शुल्क भी देना होगा:
- MPOnline कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर 60 रुपये पोर्टल शुल्क।
- Registered Citizen User के जरिए लॉगिन करके फॉर्म भरने पर 20 रुपये पोर्टल शुल्क।
इस हिसाब से केवल ऊपर दिए गए शुल्क को जोड़ें तो:
- अनारक्षित उम्मीदवार: 700 रुपये + लागू पोर्टल शुल्क
- MP निवासी SC/ ST/ OBC/ EWS: 350 रुपये + लागू पोर्टल शुल्क
कितनी होगी सैलरी
कांस्टेबल GD पद के लिए निर्धारित वेतनमान 19,500 रुपये से लेकर 62,000 रुपये तक है। हालांकि नियुक्ति के शुरुआती तीन साल में चयनित उम्मीदवारों को पूरी सैलरी के बजाय तय प्रतिशत के आधार पर स्टाइपेंड दिया जाएगा। पहले वर्ष में न्यूनतम वेतन का 70 प्रतिशत, दूसरे वर्ष में 80 प्रतिशत और तीसरे वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टाइपेंड के रूप में दी जाएगी। इसके बाद नियमानुसार वेतन और अन्य सुविधाएं लागू होंगी।
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