झारखंड सरकार राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में मेडिकल की पढ़ाई का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। स्वास्थ्य विभाग ने MBBS, PG और सुपर स्पेशियलिटी कोर्स की सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए जरूरी बिल्डिंग, हॉस्टल और दूसरे इंतजाम भी किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए। रिम्स ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को प्रस्ताव भेजा है। इसमें MBBS की सीटें 176 से बढ़ाकर 250, PG की सीटें 180 से बढ़ाकर 275 और सुपर स्पेशियलिटी की सीटें 11 से बढ़ाकर 100 करने की बात कही गई है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सीटें बढ़ाने के साथ ही रिम्स में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करना होगा। विभाग, हॉस्टल, लैब और स्टाफ की व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने कहा कि अभी के संसाधनों और आगे की जरूरतों का पूरा हिसाब लगाया जाए, ताकि केंद्र सरकार से ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके।
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स्वास्थ्य विभाग ने देखा है कि सीटें बढ़ाने के लिए बिल्डिंग, हॉस्टल, विभाग के कमरे, लैब, ऑपरेशन थिएटर, मेडिकल उपकरण, डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर, नर्स और दूसरे स्टाफ की जरूरत होगी। इसी हिसाब से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। केंद्र की योजना के तहत हर अतिरिक्त सीट के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपये तक की मदद मिल सकती है।
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पलामू और दुमका मेडिकल कॉलेज का भी होगा विस्तार
बैठक में पलामू और दुमका मेडिकल कॉलेज पर भी बात हुई। इन दोनों कॉलेजों में भी आने वाले सालों में मेडिकल सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है। अस्पतालों के विस्तार के लिए उपायुक्तों ने अतिरिक्त जमीन दे दी है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि आगे इन दोनों कॉलेजों में PG कोर्स भी शुरू करने की योजना है। इसके लिए बढ़ी हुई सीटों के हिसाब से इंतजाम किए जाएंगे।
रिम्स कैंपस को बनाया जाएगा बेहतर?
बैठक में रिम्स कैंपस के पूरे विकास पर जोर दिया गया। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि अगर कैंपस के अंदर कोई फालतू बाउंड्री या रुकावट है तो उसे हटाया जाए। इससे पूरा कैंपस एक साथ, व्यवस्थित और आने-जाने में आसान बनेगा। उन्होंने कैंपस की सफाई पर भी खास ध्यान देने को कहा। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को निर्देश दिया कि पूरे कैंपस में सफाई अभियान चलाया जाए और जहां जरूरत हो वहां तुरंत सफाई कराई जाए।
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बैठक में कौन-कौन रहे मौजूद
इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग और रिम्स के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। इनमें विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा, अपर सचिव शशि प्रकाश सिंह, संयुक्त सचिव ललित मोहन शुक्ला, रिम्स के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. हिरेंद्र बिरूआ, मार्श एंड वोइस के सलाहकार और JSBCCL के अधिकारी भी थे। झारखंड सरकार की इस तैयारी से साफ है कि राज्य में मेडिकल पढ़ाई और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने पर काम हो रहा है। अगर प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाती है तो रिम्स के साथ पलामू और दुमका मेडिकल कॉलेज में भी छात्रों को ज्यादा सीटें और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
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