उत्तराखंड में खत्म हुआ मदरसा बोर्ड, आज से बदली अल्पसंख्यक शिक्षा की पूरी व्यवस्था, लागू हुआ नया प्राधिकरण

आधुनिक शिक्षा और भारतीय मूल्यों का होगा संगम

इस बड़े प्रशासनिक और कानूनी बदलाव का मुख्य उद्देश्य राज्य के बच्चों का भविष्य सुरक्षित और मजबूत बनाना है। सरकार का संकल्प है कि प्रदेश का हर बच्चा आधुनिक शिक्षा और विज्ञान से जुड़े। वह टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट में निपुण हो। वह भारतीय जीवन मूल्यों और राष्ट्र निर्माण की भावना से सशक्त बने।

'विकसित भारत' के निर्माण में योगदान

उत्तराखंड सरकार का मानना है कि जब राज्य के बच्चों को सही मायने में गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा मिलेगी, तभी वे 'विकसित उत्तराखंड' और 'विकसित भारत' के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। इसी दूरदर्शी लक्ष्य को सामने रखकर राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कड़े और सुधारात्मक कदम उठा रही है। यह नया कानून शिक्षा के लोकतंत्रीकरण और छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ाया गया एक मजबूत कदम है।