न्याय व्यवस्था को मानवीय बनाती है इंटरसेक्शनैलिटी की अवधारणा, बेनेट यूनिवर्सिटी में बोले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल

कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि इंटरसेक्शनैलिटी की अवधारणा और लिंग से परे सोचने की प्रवृत्ति न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी और मानवीय बना सकती है। उन्होंने डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदानों का उल्लेख करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर यह स्मरणीय है कि डॉ. अंबेडकर ने कार्य घंटे सीमित करने और मातृत्व अवकाश जैसे अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 (महिला आरक्षण विधेयक) को भी समावेशी दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और इस बात पर बल दिया कि न्याय केवल लिंग के द्वैध में सीमित न रहे, बल्कि समाज के हाशिए पर रह रहे वर्गों के जटिल अनुभवों को भी संबोधित करे।

इस उद्घाटन समारोह में संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान (ICPS), नई दिल्ली की निदेशक डॉ. सीमा कौल सिंह ने विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के ग्लोबल लीगल एजुकेशन के प्रोफेसर प्रो. पॉल मैककॉनेल ने भी शिरकत की, जो विधिक शिक्षण और मानवाधिकार शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ माने जाते हैं।

समारोह में अन्य प्रमुख अतिथियों में कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के विधायी विभाग के सचिव डॉ. राजीव मणि तथा तेल इंडिया लिमिटेड (महानवरत्न पीएसयू), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मानव संसाधन निदेशक डॉ. अंकुर बरुआ भी उपस्थित रहे। इस एकदिवसीय सम्मलेन में जेंडर जैसे सेंसिटिव विषय पर चर्चाएं हुई जिसमे प्रतिभागियों ने अपने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किये।