दिल्ली सरकार ने अभिभावकों और छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने निजी स्कूलों की किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने की अनिवार्यता को लेकर सख्त कदम उठाया है। जल्द ही सरकार एक नया आदेश जारी करेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि अभिभावकों को किसी विशेष दुकान या विक्रेता से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदारी करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
Delhi CM Rekha Gupta
बता दें कि अक्सर ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि निजी स्कूलों द्वारा अक्सर एक खास दुकान से ही किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव बनाया जाता है, जिससे अभिभावकों को अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। कई बार ये दुकानें बाजार से दोगनी कीमत तक वसूलती हैं। इस फैसले से अभिभावकों को महंगी खरीदारी और परेशानी से राहत मिलेगी। सरकार के नए आदेश के तहत स्कूल केवल आवश्यक किताबों और यूनिफॉर्म की सूची जारी कर सकेंगे, लेकिन अभिभावक पर दबाव नही बना सकते कि वे किसी विशेष दुकान से खरीदे साथ ही स्कूल परिसर में किताबें और यूनिफॉर्म बेचने का दबाव भी नहीं डाला जा सकता है।
शिक्षा मंत्री ने क्या कहा?
दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने इस फैसले को शिक्षा को अधिक आसान बनाने की दिशा में अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार इस आदेश को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए स्कूलों की निगरानी करेगी और किसी भी तरह की अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अभिभावकों को मिलेगी राहत
इस आदेश के लागू होने के बाद अभिभावकों को यह सुविधा मिलेगी कि वे अपनी सुविधा और बजट के अनुसार किसी भी दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीद सकेंगे। सरकार इस आदेश के उल्लंघन को लेकर सख्ती से पेश आएगी, जिससे शिक्षा क्षेत्र में कोइ परेशानी ना आए।
जल्द जारी होगा हेल्पलाइन नंबर
दिल्ली सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही एक ईमेल और हेल्पलाइन नंबर जारी करने का ऐलान सकती है, जहां माता-पिता अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
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