यमुना को फिर जीवनरेखा बनाने की तैयारी; जानें क्या है दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन प्लान

अनधिकृत कॉलोनियों और जेजे क्लस्टर्स पर फोकस

यमुना प्रदूषण का बड़ा कारण सीवर नेटवर्क से बाहर रहने वाले इलाके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक हर घर सीवर सिस्टम से नहीं जुड़ेगा, तब तक यमुना को पूरी तरह साफ करना संभव नहीं है। दिल्ली के अधिकांश जेजे क्लस्टर्स में सीवर का काम पूरा किया जा चुका है, जबकि बाकी इलाकों में सिंगल-पॉइंट सीवेज कलेक्शन की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा, अनधिकृत कॉलोनियों को चरणबद्ध तरीके से 2026 से 2028 के बीच सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे नालों के जरिए गंदा पानी यमुना में जाने से रोका जा सकेगा।

ड्रोन निगरानी और नालों पर सख्त नजर

नालों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार ने ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की है। प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियां तय स्थानों पर नियमित रूप से पानी की गुणवत्ता की जांच कर रही हैं। नजफगढ़ और शाहदरा ड्रेन से जुड़े नालों की ड्रोन मैपिंग तय समयसीमा में पूरी की जाएगी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि प्रदूषण कहां से और कितनी मात्रा में नदी में जा रहा है।

औद्योगिक प्रदूषण पर कार्रवाई

यमुना की सफाई में हरियाणा और उत्तर प्रदेश की भूमिका भी अहम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्यों से आने वाले नाले भी प्रदूषण का बड़ा स्रोत हैं। इस मुद्दे पर संबंधित मुख्यमंत्रियों से समन्वय कर ठोस समाधान निकाला जाएगा। औद्योगिक प्रदूषण को लेकर भी सरकार सख्त रुख अपनाएगी। नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों के ट्रीटमेंट प्लांट की नियमित जांच होगी, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि यमुना की सफाई सिर्फ एक सरकारी परियोजना नहीं, बल्कि दिल्ली के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प है। आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और राज्यों के सहयोग से यमुना को फिर से स्वच्छ और जीवंत बनाया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को बेहतर पर्यावरण मिल सके।