CAA पर बंगाल में बड़ा ऐलान, 6 महीनों के भीतर नागरिकता आवेदनों का होगा समाधान! CM बोले-TMC का भ्रम टूटा

केंद्रीय गृह सचिव के साथ हुई चर्चा

अधिकारी ने बताया कि आवेदनों के त्वरित निपटारे के लिए जिलाधिकारियों को कानूनी और प्रशासनिक शक्तियां सौंपने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जैसा कि गुजरात और राजस्थान में पहले से लागू है। उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव के साथ हुई चर्चा का भी उल्लेख किया। पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी ने CAA को NRC के साथ जोड़कर भ्रम फैलाया और मुस्लिम समुदाय को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि गलत प्रचार के कारण लोगों को डराया गया कि नागरिकता लेने से उनकी नौकरी या सरकारी लाभ खत्म हो जाएंगे, जबकि हकीकत इसके उलट है।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि CAA के तहत नागरिकता पाने वाले पात्र लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे किसी व्यक्ति पर दस्तावेजों से जुड़े मामलों में कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है या वे जेल में हैं, तो उन्हें जमानत दिलाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा, नागरिकता मिलने के बाद लाभार्थियों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने और उन्हें समयबद्ध तरीके से अनुसूचित जाति (SC) प्रमाणपत्र दिलाने की प्रक्रिया भी सुगम बनाई जाएगी। पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं कि आवेदकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।