मामा-मौसी की बेटी से शादी कितनी जायज? उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड को चुनौती; हाईकोर्ट ने दिया झटका

यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट में भेदभाव की दलीलों से इनकार करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कानून में सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लोगों को छूट दी गई है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 366 अनुसूचित जनजाति के लोगों को एक अलग वर्ग मानता है। ऐसे में अनुसूचित जनजाति के लोगों को छूट देना किसी तरह का भेदभाव नहीं है।

वहीं लिव इन रिलेशनशिप को लेकर उत्तराखंड सरकार की तरफ से दलील दी गई कि बिना कमिटमेंट के स्थापित होने वाले संबंधों में अक्सर पुरुष अपनी महिला साथी को बेसहारा छोड़ देते हैं और इस संबंध से पैदा होने वाले बच्चों का कोई भविष्य नहीं होता है। यूसीसी में इन तरह के संबंधों को लेकर स्पष्टता देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कानून इस तरह के संबंधों का विरोध नहीं करता है बल्कि इनको कानूनी मान्यता देता है। यूसीसी लागू होने के बाद इस तरह के रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को कानूनी अधिकार मिलेंगे और जरूरत पड़ने पर महिला अदालतों का रुख कर सकेगी।