ईंधन संकट और बढ़ती लागत के बीच धामी सरकार का बड़ा फैसला, उत्तराखंड में लागू होंगे वर्क फ्रॉम होम और नो व्हीकल डे जैसे नियम

सरकारी वाहनों में 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य

परिवहन विभाग को राज्य में बस सेवाओं की संख्या और क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभागों की जिम्मेदारी है, उन्हें एक दिन में केवल एक वाहन इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। सरकार जल्द ही नई ईवी पॉलिसी लागू करेगी, जिसके तहत नए खरीदे जाने वाले सरकारी वाहनों में 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य होंगे। साथ ही राज्यभर में ईवी चार्जिंग नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जाएगा।

"मेरा भारत, मेरा योगदान" और "मेड इन स्टेट"

कैबिनेट ने सरकारी विदेशी दौरों को सीमित करने का भी फैसला लिया है। "विजिट माय स्टेट" अभियान के जरिए घरेलू पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, वेलनेस और इको-टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। डेस्टिनेशन वेडिंग को प्रोत्साहित करने और सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था लागू करने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा "मेरा भारत, मेरा योगदान" और "मेड इन स्टेट" जैसे अभियानों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने, खाद्य तेल की खपत घटाने और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर, पीएनजी कनेक्शन और गोबर गैस परियोजनाओं को भी मिशन मोड में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।