कUttarakhand: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उत्तराखंड की विभिन्न सड़क एवं अवसंरचना परियोजनाओं (Infrastructure Projects) को लेकर चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस मीटिंग में चारधाम यात्रा में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या से सड़कों पर बढ़ रहे यातायात दबाव का उल्लेख करते हुए प्रदेश सीएम ने सड़कों की यातायात वहन क्षमता को और अधिक बढ़ाने का मुद्दा भी सामने रखा।
उत्तराखंड CM ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सड़कों की यातायात वहन क्षमता बढ़ाएं जाने व समुचित रख-रखाव के साथ ही क्षेत्रीय संपर्क, पर्यटन और आर्थिक प्रगति की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता विभिन्न परियोजनाओं को लेकर जल्ज से जल्द स्वीकृति प्राप्त करना है। इन विषयों को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री के साथ विस्तार में विचार-विमर्श किया गया। इस बैठक में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के सचिव वी. उमाशंकर, एन.एच.ए.आई. के सदस्य (एडमिन) विशाल चौहान, उत्तराखंड शासन के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांश एवं आर मीनाक्षी सुंदरम तथा सचिव पंकज कुमार पाण्डेय द्वारा प्रतिभाग किया गया।
ऐलिवेटेड रोड के लिए किया जाएगा भूमि अधिग्रहण
इस मौके पर केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के अंतर्गत अवशेष प्रतिपूर्ति के संबंध में उत्तराखंड राज्य को प्रतिवर्ष एक्यूरल के अनुसार, देने वाली धनराशि की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए सहमति प्रदान की गई। इस दौरान निर्णय लिया गया कि नेशनल हाईवे-07 के लूप के रूप में बिन्दाल नदी एवं रिस्पना नदी पर कुल 26 किलोमीटर लंबाई के ऐलिवेटेड रोड़ के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण एवं वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
इस परियोजना की निर्माण लागत 6164 करोड़ रुपये पर देय है। एस.जी.एस.टी व रॉयल्टी की धनराशि में राज्य सरकार द्वारा छूट प्रदान किए जाने पर निर्माण के लिए शेष धनराशि का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। इसी तरह पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से प्रभावित नेशनल हाईवे-109 (पुराना 87) के संशोधित संरेखण (Alignment) में होने वाले अतिरिक्त व्यय 183 करोड़ रुपये का होगा। सरकार द्वारा एस.जी.एस.टी. को धनराशि में छूट प्रदान किए जाने पर शेष धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किए जाने का भी निर्णय लिया गया।
एनएच के चौड़ीकरण पर केंद्रीय मंत्री ने व्यक्त की सहमति
इस बैठक में खटीमा रिंग रोड का निर्माण एन.एच.ए.आई. के माध्यम से कराये जाने, एनएच संख्या-507 के किलोमीटर 12 से 40 (बाड़वाला-कटापत्थर-जुड्डो-लखवाड़ बैण्ड प्रभाग) का चौड़ीकरण का कार्य तथा एनएच संख्या-534 के किलोमीटर 157 से 175 (दुगड्डा- गुमखाल प्रभाग) का चौड़ीकरण का कार्य पर भी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।
केदारनाथ रोपवे पर भी हुई चर्चा
इस अवसर पर यह भी तय किया गया कि ऋषिकेश बाईपास के प्रथम भाग (नेपाली फार्म से ढालवाला) के राजाजी नेशनल पार्क की सीमा के साथ-साथ वाले वैकल्पिक संरेखण में वनभूमि हस्तांतरण हेतु कार्यवाही आगामी तीन माह में पूरा करने के बाद कुल 10.88 किलोमीटर लंबी और 1546 करोड़ रुपये की लागत की इस परियोजना के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि नेशनल हाईवेज एण्ड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेन्ट लिमिटेड द्वारा बनाये जाने वाले केदारनाथ रोपवे के निर्माण हेतु मुख्यमंत्री व केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से विचार-विमर्श कर निविदा स्वीकृति की कार्यवाही की जाएगी।
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