2027 चुनाव से पहले UP सरकार का बड़ा दांव: महिलाओं के लिए 1 लाख रुपये तक की बिना ब्याज लोन योजना का ऐलान

पहला चरण- शुरुआती चरण में लाभार्थी महिलाओं को 20,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।

दूसरा चरण- पहली किस्‍त का समय पर भुगतान करने वाली महिलाओं को अगली किस्त के रूप में 30,000 रुपये मिलेंगे।

तीसरा चरण- दूसरी किस्त का भुगतान पूरा करने पर महिलाओं की क्रेडिट लिमिट बढ़ाकर 50,000 रुपये तक कर दी जाएगी।

'आईडी कार्ड' से मिलेगी डिजिटल पहचान

ई-रिक्शा योजना और 100 'महिला शक्ति केंद्र

'महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सरकार ने ई-रिक्शा योजना के तहत 2 लाख रुपये तक के वाहनों की खरीद पर सब्सिडी और वित्तीय सहायता देने पर विचार शुरू किया है। इसके साथ ही, ग्राउंड लेवल पर महिलाओं को हर संभव मदद मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रदेश में 100 नए 'महिला शक्ति केंद्र' स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।

2027 का सियासी गणित

उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिला मतदाता एक साइलेंट और निर्णायक वोट बैंक के रूप में उभरी हैं। उज्जवला, पीएम आवास और फ्री राशन जैसी कल्याणकारी योजनाओं के बल पर भाजपा को लगातार चुनावों में महिलाओं का समर्थन मिलता रहा है। 2027 के चुनावी रण से पहले 1 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें लखपति दीदी की श्रेणी में खड़ा करने की यह योजना न केवल जमीनी स्तर पर महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी सत्ताधारी दल के लिए एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक साबित हो सकती है।