UP Budget 2026: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज लखनऊ स्थित विधानसभा में साल 2026-27 का बजट पेश किया। 9 लाख, 12 हजार, 696 करोड़ रुपये का यह बजट पिछले साल की तुलना में 13 फीसद अधिक है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह अंतिम पूर्ण बजट है। राज्य सरकार ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं पर खास जोर दिया है। बजट भाषण में हर किसी को इंतजार था कि वित्त मंत्री ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर क्या घोषणा करते हैं।
जेवर में बनेंगे 5 रनवे, वित्त मंत्री ने की घोषणा
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सभी की उम्मीदों के अनुसार जेवर में बन रहे एयरपोर्ट पर भी अपनी बात रखी। बजट भाषण में उन्होंने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। बता दें कि जेवर में बन रहे इस एयरपोर्ट के पहले चरण का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अधिकारिक जानकारी के अनुसार सुरक्षा संबंधी औपचारिकताएं अंतिम चरण में हैं और एयरोड्रम लाइसेंस जारी होने की प्रक्रिया भी चल रही है। जैसे ही लाइसेंस मिलेगा, यहां से उड़ान सेवाएं शुरू हो जाएंगी। जेवर एयरपोर्ट का संचालन होने के बाद यह उत्तर प्रदेश का पांचवां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा।
सड़क परियोजनाओं के लिए भी बजट की घोषणा
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 5 रनवे बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री की घोषणाएं सिर्फ जेवर एयरपोर्ट तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए कई घोषणाएं कीं। जिनमें सड़कों और पुलों के निर्माण, चौड़ीकरण और अनुरक्षण के लिए 34,468 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि राज्य में नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर के विकास के लिए मार्गों के चौडीकरण, सुदृढ़ीकरण और निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य में पुलों के लिए 4808 करोड़ रुपये और रेलवे ओवर ब्रिज, अंडरपास के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
राज्य सड़क निधि से सड़कों के मेनटेनेंस
वित्त मंत्री ने राज्य मार्गों, प्रमुख सड़कों और अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए 3700 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। इसके अलावा राज्य सड़क निधि से सड़कों के मेनटेनेंस के लिए 3000 करोड़ रुपये तथा सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण के लिए 3000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की।
वित्त मंत्री ने शहरवासियों के आवागमन को आसान बनाने, शहरों के बाईपास एवं रिंगरोड तथा चौराहों पर फ्लाईओवर आदि के निर्माण के लिए भी 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की। औद्योगिक, लॉजिस्टिक पार्क के लिए मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, निर्माण कार्य के वास्ते 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
सिटी इकोनॉमिक रीजन नाम की नई योजना
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सिटी इकोनॉमिक रीजन नाम की नई योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। यही नहीं, अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए भी 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की बात कही। मेरठ, मथुरा-वृन्दावन एवं कानपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की नई योजना के लिए 750 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित होने की बात कही। वित्त मंत्री ने बताया कि लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के अन्य सभी विकास प्राधिकरणों के विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों केलिए 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
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