Rajasthan Budget 2026: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में भजनलाल सरकार का तीसरा बजट पेश किया। 'विकसित राजस्थान 2047' के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए इस बजट में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और युवा सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है।
विधानसभा में बजट पेश करतीं उपमुख्यमंंत्री दिया कुमारी (स्क्रीनग्रैब: Rajasthan Vidhan Sabha)
आर्थिक विकास और आमदनी में बढ़ोतरी का लक्ष्य
वित्त मंत्री ने सदन को जानकारी दी कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। साल 2026-27 तक राजस्थान की जीएसडीपी (GSDP) 21 लाख करोड़ रुपये के पार पहुँचने का अनुमान है। सबसे उत्साहजनक पहलू यह है कि प्रदेशवासियों की औसत सालाना आय, जो पहले 1.68 लाख रुपये थी, अब बढ़कर 2 लाख 2 हजार रुपये से अधिक होने की उम्मीद है। यह आंकड़ा राज्य की बढ़ती आर्थिक मजबूती को दर्शाता है।
सड़कों का जाल और सुरक्षित सफर
प्रदेश में कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए सरकार ने 42 हजार किलोमीटर सड़कों के विकास का लक्ष्य रखा है। बुनियादी ढांचे पर 3427 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक पूंजीगत खर्च किया गया है। बजट में सड़कों की मरम्मत और नए निर्माण के लिए अलग-अलग मदों में भारी आवंटन किया गया है, जिसमें 'मिसिंग लिंक' सड़कों के लिए 600 करोड़ और 'अटल प्रगति पथ' के लिए 500 करोड़ रुपये शामिल हैं। सड़क सुरक्षा के लिए 2000 हाई-टेक कैमरे लगाए जाएंगे और गंभीर दुर्घटनाओं में त्वरित उपचार के लिए 'राज सुरक्षा योजना' शुरू की जाएगी, जिसके तहत 250 आधुनिक एम्बुलेंस हाईवे पर तैनात होंगी।
युवाओं और शिक्षा के लिए तकनीकी क्रांति
शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान अब डिजिटल होने की राह पर है। प्रदेश के 1000 स्कूलों में 'एआई आधारित लैब' (AI Labs) स्थापित की जाएंगी ताकि छात्रों को स्मार्ट लर्निंग इकोसिस्टम मिल सके। युवाओं के रोजगार के लिए 'मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना' के तहत 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। वहीं, पारदर्शी भर्ती परीक्षाओं के लिए 'राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी' का गठन होगा। मेधावी छात्रों को लैपटॉप के लिए 20 हजार रुपये के ई-वाउचर और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जोधपुर में 'मेजर शैतान सिंह कौशल विकास केंद्र' की स्थापना की जाएगी।
जल सुरक्षा और पेयजल का महाअभियान
पानी की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार 'नई जल नीति' लेकर आ रही है। बजट में 83 शहरों के लिए पेयजल योजनाएं और 3 लाख नए कनेक्शन देने की घोषणा की गई है। 'जल जीवन मिशन' के तहत 6500 गाँवों को जोड़ा जाएगा, जिस पर 4500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बीसलपुर योजना का विस्तार 1000 नए गाँवों तक करने के लिए 750 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जलदाय विभाग में रिक्तियों को भरने के लिए 3000 नए पदों पर भर्ती की जाएगी।
मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा कार्यक्रम
चिकित्सा क्षेत्र में सरकार ने 'राज ममता प्रोग्राम' की घोषणा की है, जो विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य, अवसाद और आत्महत्या की रोकथाम पर केंद्रित होगा। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में एक अत्याधुनिक मेंटल हेल्थ सेंटर बनेगा। इसके अलावा, जयपुर में ही 75 करोड़ की लागत से 500 बेड का अलग वार्ड (IPD) और पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग स्थापित किया जाएगा। मरीजों के परिजनों के ठहरने के लिए प्रमुख शहरों के मेडिकल कॉलेजों में 500 करोड़ रुपये से आधुनिक विश्रामगृह और 'अटल फूड कोर्ट' बनाए जाएंगे।महिला सशक्तिकरण और लखपति दीदी योजना
महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 16 लाख से अधिक महिलाओं को 'लखपति दीदी' की श्रेणी में लाया गया है। इस योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपये के फंड से 'वूमेन बीपीओ' (Women BPO) स्थापित होंगे और 1000 महिलाओं को 'बैंक सखी' के रूप में प्रशिक्षित कर बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा जाएगा।
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