Rajasthan Budget 2024: वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत से पहले राजस्थान सरकार ने विधानसभा में बजट पेश कर दिया है। इस बजट में किसानों और महिलाओं को फायदा पहुंचाने का प्रयत्न किया गया है। राजस्थान बजट 2023-24 में राजस्थान सरकार ने महिलाओं और किसानों के लिए कई परियोजना की शुरुआत की है, जिससे उन्हें लाभ मिलेगा। इस साल के राजस्थान बजट में एक और खास बात है। इस साल बजट में राज्य की महिला वित्त मंत्री द्वारा स्वतंत्र रूप से बजट पेश किया गया है। बता दें कि इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा बजट पेश किया जाता था, लेकिन इस बार वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में बजट पेश किया गया है। आइए आपको बताएं राजस्थान बजट से महिलाओं और किसानों को किस प्रकार लाभ मिलेगा...
राजस्थान बजट 2024
राजस्थान बजट से महिलाओं को मिला ये लाभ
गर्भवती महिलाओं के लिए 6500 रुपये: राजस्थान बजट 2024 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने गर्भवती महिलाओं को 6500 रुपये दिए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पहले 5000 रुपये देना प्रावधान था, जिसे आगामी वर्ष में बढ़ाकर 6,500 रुपये कर दिया गया है। इस दौरान करीब 90 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित किया जाएगा।
लाडली सुरक्षा योजना: लड़कियों की सुरक्षा को देखते हुए शहर में लाडली सुरक्षा योजना की शुरुआत की जाएगी। राज्य में लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ और दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने के लिए ये योजना महत्वपूर्ण है। इसके लिए हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन किया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों, गर्ल्स होस्टल एवं नारी निकेतनों में सीसीटीवी कैमरों को स्थापित किया जाएगा।
गरीब बालिकाओं के जन्म पर मिलेगा 1 लाख रुपये: महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार, गरीब बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपये का सेविंग बॉन्ड की घोषणा की है। इसके माध्यम से बालिकाओं को अच्छी शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा।
लखपति दीदी योजना: राजस्थान बजट में महिलाओं के विकास को देखते हुए लखपति दीदी योजना की भी घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य की महिला स्वयं सहायता समूह में 5 लाख परिवारों की आय को एक लाख रुपये से अधिक ले जाने का प्रावधान किया गया है।
किसानों को मिलेगा ये लाभ
गेंहू पर बोनस का ऐलान: राजस्थान बजट में किसानों को गेहूं पर 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस का ऐलान किया गया है। जानकारी के अनुसार इस बोनस की योजना पर 250 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
राजस्थान एग्रीकल्चर कोष: कृषि क्षेत्र में किसानों को लाभ देने के लिए 2000 करोड़ का एग्रीकल्चर कोष का निर्माण किया जाएगा।
फार्म पोंड और कंपोस्ट हब: किसानों को लाभ देने के लिए 20 हजार फार्म पोंड के साथ 5000 किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट हब का निर्माण किया जाएगा।
कस्टरम हायरिंग सेंटर: किसानों के परेशानियों को सुनने के लिए कस्टमर हायरिंग सेंटर का निर्माण किया जाएगा।
बीच की उपलब्धता: प्रदेश में मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बीज की उपलब्धता बढ़ाए की सरकार।
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