गेम चेंजर साबित होगी खेलो इंडिया और पीएम-किसान योजना, CM धामी ने कहा-'यह आत्मनिर्भर भारत की नींव'

अन्नदाता की समृद्धि पर सरकार का फोकस

वहीं, 'पीएम-किसान' योजना को 2030–31 तक जारी रखने और इसके लिए ₹3.15 लाख करोड़ के विशाल आवंटन का स्वागत करते हुए सीएम धामी ने केंद्र सरकार की किसान-हितैषी नीति की सराहना की। उन्होंने कहा कि अब तक किसानों के खातों में ₹4.47 लाख करोड़ से अधिक की राशि का सीधा हस्तांतरण यह साबित करता है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए 'अन्नदाता' की आर्थिक सुरक्षा सर्वोपरि है।

कैबिनेट ने 'समुद्र मंथन' (राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना) को भी मंजूरी दी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की इस महत्वाकांक्षी योजना पर वित्त वर्ष 2030-31 तक कुल 84,084 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस के नए भंडारों की खोज को तेज करना है। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से 600 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट से अधिक नए हाइड्रोकार्बन भंडार जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ऑफशोर एक्सप्लोरेशन गतिविधियों में तेजी आएगी, घरेलू तेल और गैस उत्पादन बढ़ेगा, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा।