पुणे में जमीन घोटाले से गरमाई राजनीति; ₹500 की स्टाम्प ड्यूटी में करोड़ों की डील, पार्थ पवार पर कसा शिकंजा

पुणे के उप-पंजीयक निलंबित

इस पूरे प्रकरण के बाद अब पुणे के उप-पंजीयक रवींद्र तारू को भी निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने नियमों की अनदेखी करते हुए अवैध रूप से इस भूमि लेन-देन को पंजीकृत किया, जिससे न केवल मूल भूमि मालिक बल्कि राज्य के राजस्व को भी नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि यह भूमि पुणे के कोरेगांव पार्क क्षेत्र में स्थित है, जो शहर के सबसे महंगे और प्रतिष्ठित इलाकों में से एक है। जांच अधिकारियों का कहना है कि यह सौदा कई सरकारी नियमों और मानकों का उल्लंघन करते हुए किया गया था, जिसमें जरूरी स्वीकृतियों और मूल्यांकनों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया।

संपत्ति का मूल्य जानबूझकर कम आंका गया

प्रारंभिक जांच से यह संकेत मिला है कि इस सौदे में कर और स्टाम्प शुल्क में लाभ पाने के उद्देश्य से संपत्ति का मूल्य जानबूझकर कम आंका गया था। मामला सामने आने के बाद यह पूरा घटनाक्रम एक बड़े राजनीतिक विवाद में तब्दील हो गया है। विपक्षी दलों ने इसे “भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का साफ उदाहरण” बताते हुए व्यापक और निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस विवाद के चलते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार पर पारदर्शिता और जवाबदेही साबित करने का दबाव बढ़ गया है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि यह मामला राज्य के एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ है।