लिव इन में रहने वाले कपल के खिलाफ FIR खारिज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बालिग होने का किया जिक्र

बेंच, शाफियान जहां अशोक के एम और अन्य के वाद को सुन रही थी। अदालत में गुहार लगाई गई है कि किसी भी शख्स को उसके संविधान प्रदत्त अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह राज्य की प्रारंभिक जिम्मेदारी है कि वो संविधान के तहत जो अधिकार मिले हैं उसे किसी और अनदेखा ना करे। अदालत ने कहा कि जिस तरह से याचिका में लिव इन रिलेशन का जिक्र किया गया है उसके साथ ही हाईस्कूल का प्रमाणपत्र यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि जिस दिन दोनों याची ने साथ रहने का फैसला किया था उस दिन वो बालिग थे। लिहाजा कोई भी शख्स या अथॉरिटी दोनों को एक साथ रहने से नहीं रोक सकती।