'जिमखाना क्लब को बलपूर्वक हासिल नहीं करेंगे', केंद्र सरकार ने दिल्ली HC को दिया भरोसा

सरकार का आदेश विरोधाभासी है-सिंघवी

दरअसल, क्लब की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि वह या तो सरकार के इस आदेश पर यथा-स्थिति (स्टे) बनाए रखने का आदेश दे या सरकार का बयान रिकॉर्ड पर ले जिसमें यह कहा गया हो कि क्लब के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं होगी। सिंघवी ने कहा कि जिमखाना क्लब को अपने अधीन लेने वाला आदेश 'पूरी तरह स्पष्ट नहीं है' और यह विरोधाभासी है।

संस्थान के कामकाज को बाधित न किया जाए-समिति

दिल्ली जिमखाना क्लब की आम समिति ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि जब तक क्लब के पुनर्वास और कर्मचारियों के संरक्षण जैसे मुद्दों पर स्पष्टता नहीं आ जाती, तब तक संस्थान के कामकाज को बाधित न किया जाए। भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) को भेजे गए एक पत्र में यह बात कही गई है। भारत सरकार द्वारा गठित इस समिति ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा एलएंडडीओ से अनुरोध किया है कि यदि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो क्लब को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए एक वैकल्पिक भूखंड आवंटित करने पर विचार किया जाए। समिति के एक सदस्य ने कहा कि क्लब के संचालन को प्रभावित करने वाले किसी भी निर्णय को लागू करने से पहले सदस्यों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।

समिति ने पत्र में उल्लेख किया कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के एक अप्रैल, 2022 के आदेश के तहत कार्यभार संभालने के बाद से वह पिछले चार वर्षों से क्लब के प्रशासन और वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए काम कर रही है।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। शहर (Cities News in Hindi) अपडेट और ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।