नीतीश के खिलाफ अपनों ने ही खोला मोर्चा, अध्यक्ष पद को लेकर JDU नेता गोविंद यादव पहुंचे हाईकोर्ट

गोविंद यादव ने जेडीयू में गलत तरीके से अध्यक्ष के हुए निर्वाचन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की है। जिसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च 2023 को निर्धारित की गई है। इसमें जनता दल (यू) के पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार, राज्यसभा सांसद और जेडीयू के निर्वाचन पदाधिकारी अनिल हेगडे, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आर.सी.पी. सिंह और मौजूदा अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के साथ-साथ अशफाक अहमद, जावेद रजा, अरुण कुमार श्रीवास्तव सहित कुल 10 लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में भारत सरकार और चुनाव आयोग को भी पार्टी बनाया गया है।

लगाए हैं बड़े आरोप

शुक्रवार को दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए हुए गोविंद यादव ने कहा कि, चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक हर पार्टी में अध्यक्ष के निर्वाचन की एक प्रक्रिया होती है। जेडीयू में उस प्रक्रिया का पालन किये बगैर अध्यक्ष चुन लिया जा रहा है। उन्होंने कहा- "यह असंवैधानिक है। मैंने छात्र जीवन से समाजवादी आंदोलन से प्रभावित होकर जेडीयू को ज्वाइन की थी। 1986 में इसी पार्टी में हूं और समाजवादी संकल्प को लेकर जीता हूं। आज जेडीयू पार्टी में नियमों को ताक पर रख फर्जी तरीके से अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं। नीतीश कुमार सिर्फ सुप्रीमो हो गए हैं। उनके दल में अब आंतरिक लोकतंत्र नहीं बचा है। नीतीश कुमार ने पार्टी को कंपनी बना दिया है। आज नीतीश कुमार ने इसलिए अपना अध्यक्ष पद छोड़ा क्योंकि मैंने उन्हें चुनौती दी थी। मुकदमे के डर से उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा है। मेरे केस के बाद नीतीश कुमार के सारे विधायक अयोग्य हो जाएंगे।"