बिहार में हड़ताल पर सख्त कार्रवाई; 10,775 सर्वे कर्मियों का लॉगिन ब्लॉक, राजस्व महा-अभियान जारी

महा-अभियान में इन विभागों का सहयोग

अधिकारियों के अनुसार, यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि राजस्व महा-अभियान जैसी जनहितकारी गतिविधियां प्रभावित न हों और रैयतों की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इस महा-अभियान में राजस्व विभाग के साथ-साथ ग्रामीण विकास विभाग, अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग और पंचायती राज विभाग के कर्मियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। इसके अलावा, अपर मुख्य सचिव ने पत्र के माध्यम से शिक्षा विभाग और सामाजिक कल्याण विभाग से भी इस कार्य में सहयोग देने का अनुरोध किया है।

जमाबंदी वितरण में तेजी

शिक्षा विभाग से टोला सेवकों और तालीमी मरकज के सहयोग की मांग की गई है ताकि वे वितरण और आवेदन प्रक्रिया में सहायता कर सकें। समाज कल्याण विभाग से आंगनबाड़ी सेविकाओं और उनके सहयोगियों को जमाबंदी पंजी की प्रति वितरण में शामिल करने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि स्थानीय परिवारों की बेहतर पहचान उन्हें इस कार्य के लिए उपयुक्त बनाती है। संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि वे आंगनबाड़ी सेविकाओं को नियुक्त करके उन्हें जमाबंदी वितरण दल के साथ जोड़ें और समन्वय सुनिश्चित करें।

16 अगस्त-20 सितंबर तक जारी रहेगा अभियान

बताया जा रहा है कि राजस्व महा-अभियान 16 अगस्त से शुरू होकर 20 सितंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान घर-घर जाकर जमाबंदी पंजी की प्रति और आवेदन प्रपत्र वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही, पंचायत स्तर पर दो शिविर आयोजित करके रैयतों के आवेदन एकत्रित किए जाएंगे। सर्वे कर्मियों की हड़ताल को ध्यान में रखते हुए, राजस्व विभाग ने अन्य संबंधित विभागों के कर्मियों की सेवाएं लेने का निर्णय लिया है और इसके लिए वैकल्पिक कार्ययोजना तैयार कर ली है।