Bihar Land Survey: जमीन सर्वे से जुड़े कामों को लेकर बिहार सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने जमीन सर्वे की समय सीमा बढ़ा दी है। अब इसकी डेडलाइन छह महीने के लिए बढ़ाई गई है। अब सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए लोगों को छह महीने का और वक्त मिलेगा। सरकार के इस फैसले से लोगों को हो रही परेशानी का समाधान निकलेगा। अब रैयत का दावा करने के लिए 60 दिन और उसे निपटाने के लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा।
फाइल फोटो।
सरकार के फैसले से लोगों क्या राहत मिलेगी? जानें
- जमीन सर्वे की समयसीमा बढ़ाई: बिहार सरकार ने जमीन सर्वे की डेडलाइन छह महीने बढ़ा दी है। सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए अब 180 दिनों का समय दिया गया है।
- दावे और निपटारे का समय: रैयत के दावे के लिए 60 दिन और इन दावों के निपटारे के लिए भी 60 दिनों का समय निर्धारित किया गया है।
- कैबिनेट की मंजूरी: पटना में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 33 एजेंडों पर सहमति बनी।
- शीतकालीन सत्र में बदलाव का ऐलान: विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने सर्वे के नियमों में बदलाव और जनता को राहत देने की बात कही थी।
- 13 प्रकार की छूट: सरकार ने सर्वे प्रक्रिया में जनता को राहत देने के लिए 13 प्रकार की छूट देने का फैसला किया है।
- लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई: भूमि सर्वे में लापरवाही के कारण 139 सीओ के वेतन रोकने की कार्रवाई की गई है।
- जमीन विवाद पर जवाब: विपक्ष के सवालों पर मंत्री ने बताया कि सर्वे और विवाद निपटाने में देरी के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ा।
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