क्या मैली ही रहेगी गंगा? पानी में बह गए 1000 करोड़! सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर नहीं लगाम; CAG रिपोर्ट में खुली पोल

ऑडिट में पाया गया कि कई प्लांट टेक्निकल और परिचालन संबंधी समस्याओं के कारण या तो खराब प्रदर्शन कर रहे थे या पूरी तरह से बंद हो गए थे। ऋषिकेश, कीर्ति नगर और रुद्रप्रयाग में स्थित संयंत्र अपर्याप्त क्षमता या जल निकासी प्रणालियों में खराबी के कारण बिना साफ किए सीवेज को सीधे बहा रहे थे। गंगा नदी में अभी भी कई गंदे नाले और सीवर का पानी सीधे गिर रहा है।

कई स्थानों पर रिसाव और रुकावटों के कारण संरचनात्मक दोषों के कारण उचित ट्रीटमेंट संभव नहीं हो पाया। गोपेश्वर और कर्णप्रयाग में क्षतिग्रस्त इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत नहीं की गई, जबकि कुछ संयंत्र घरों से निकलने वाले दूषित जल को एकत्रित करने में विफल रहे। रिपोर्ट में निगरानी में लापरवाही का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें फरवरी 2023 के एक निरीक्षण का हवाला दिया गया है, जिसमें बिना किसी कानूनी कार्रवाई के अनुपचारित (Untreated) सीवेज को नदी में बहाया जा रहा था। इसके अलावा, सुरक्षा और निर्माण संबंधी चिंताओं के कारण 18 संयंत्रों को रखरखाव एजेंसियों द्वारा अपने नियंत्रण में नहीं लिया गया, जिससे संचालन में देरी हुई और निगरानी प्रणालियां कमजोर हो गईं।

एनजीटी के मानकों का नहीं है ख्याल

पर्यावरण मानकों का अनुपालन खराब पाया गया। 2023 की शुरुआत में निरीक्षण किए गए 44 संयंत्रों में से केवल पांच ही राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा कर पाए, जबकि अधिकांश निर्धारित मानकों को पूरा करने में विफल रहे। साल के अंत में स्थिति और भी खराब हो गई, केवल तीन संयंत्र ही मानकों को पूरा कर पाए। इसके अलावा, 33 संयंत्र केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों पर खरे नहीं उतरे।

रिपोर्ट में मल में पाए जाने वाले कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के खतरनाक स्तर की ओर इशारा किया गया है, जो सुरक्षित सीमा से कहीं अधिक है और गंभीर प्रदूषण का संकेत देता है। हरिद्वार और ऋषिकेश में पानी की गुणवत्ता मुख्य रूप से 'बी' श्रेणी में बनी रही, जिसमें कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ही कुछ समय के लिए सुधार हुआ था।

ऑडिट में नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत बुनियादी ढांचे और योजना में मौजूद प्रमुख कमियों को भी उजागर किया गया। हालांकि 2014 और 2023 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई, उत्तराखंड में कई संयंत्र सीवर नेटवर्क से जुड़े नहीं रहे, जिससे वे अप्रभावी हो गए। कुछ कस्बों में ट्रीटमेंट सुविधाएं तो बनाई गईं, लेकिन उनमें घरों तक पानी पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसे लेखा परीक्षकों ने 'प्रतीकात्मक' बताया। रिपोर्ट में व्यापक नदी बेसिन प्रबंधन योजना के अभाव और योजना निर्माण में सीमित सामुदायिक भागीदारी का भी उल्लेख किया गया है।

2014 में नमामि गंगे की शुरू हुई कवायत

केंद्र में 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद गंगा की निर्मलता और अविरता को बनाए रखने के लिए नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की गई थी। हजारो करोड़ रुपये आवंटित कर नदी को दूषित होने से बचाने के लिए योजना को व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार के साथ लॉच किया गया। वर्तमान में भी नमामि गंगे सहित कई परियोजनाओं पर काम लगातार चल रहा है। बावजूद इसके गंगा को किनारे बसे शहरों के नालों ने दूषित करना नहीं छोड़ा। प्रदूषित गंगा की हालत ऐसी है कि लोग इसका पानी पीना तो दूर नहाने और आचमन करने लायक नहीं समझते।