नोएडा-ग्रेनो में अवैध निर्माण पॉल्यूशन के लिए खतरा, NGT ने जताई चिंता; UPPCB ने वसूला लाखों का जुर्माना

इन पर हुआ एक्शन

1. गाजियाबाद डेवलपर्स और भगवती डेवलपर्स (द्वारका सिटी कॉलोनी) 21.40 लाख रुपये जुर्माना

2. सहारा एन्क्लेव, जीटी रोड, ग्रेटर नोएडा: 21.40 लाख रुपये जुर्माना

3. पीपी एस्टेट, धूम मानिकपुर, 15 लाख रुपये जुर्माना

4. एस्कॉन प्राइड विला, बिरोंडी सेक्टर पी-1 और 2- 10.50 लाख रुपये जुर्माना

5. त्रिलोकपुरम ग्रीन्स नाम की एक परियोजना को कंसेंट टू एस्टेबलिश (CTE) मंजूरी मिल चुकी है।

गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि 26 जुलाई 2025 को राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने कई जगह अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया।

• गढबरा गांव में 12 अवैध फार्महाउस गिराए गए
• मोमनाथल गांव में 16 बीघा जमीन मुक्त कराई गई
• सिकंदरपुर गांव में 72 बीघा जमीन, जिसकी कीमत करीब 100 करोड़ बताई गई, खाली कराई गई
• लखनवाली, कसाना, चुहड़पुर बंगर और अमरपुर गांवों में भी अवैध निर्माण हटाए गए

बिना पर्यावरण स्वीकृति के हो रहा था निर्माण

जिलाधिकारी ने 11 अगस्त 2025 को एक संयुक्त समिति बनाई जिसमें एसडीएम, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यूपीपीसीबी और भूजल विभाग के अधिकारी शामिल थे। समिति ने 18 अगस्त को समटल कलर पिक्चर ट्यूब्स/ भगवती डेवलपर्स और सहारा एन्क्लेव, छपरोला साइटों का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि इन दोनों जगहों पर निर्माण कार्य आंशिक रूप से जारी था। रिपोर्ट में कहा गया कि यदि किसी परियोजना का निर्मित क्षेत्र 20,000 वर्गमीटर से अधिक है तो पर्यावरण स्वीकृति (EC) जरूरी है, और 5,000 वर्गमीटर से ऊपर के निर्माण के लिए यूपीपीसीबी की सहमति (CTE/CTO) आवश्यक होती है।

NGT ने साफ किया है कि प्रशासन को इस तरह के अवैध निर्माणों की शुरुआत ही नहीं होने देनी चाहिए। NGT ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता अन्य अवैध परियोजनाओं की सूची सौंपते हैं, तो यूपीपीसीबी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी दोनों को चार हफ्ते के भीतर जांच कर दंडात्मक कार्रवाई करनी होगी।

सभी विभागों को 5 जनवरी 2026 से पहले स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। याचिकाकर्ता के वकील आकाश वशिष्ठा ने दलील दी कि जिन परियोजनाओं पर बंदी आदेश जारी हुए थे, वहां अभी भी निर्माण जारी है। उन्होंने कहा कि कई नई परियोजनाएं भी बिना पर्यावरण मंजूरी के शुरू हो गई हैं।