'बजट में आम जनता को मिली राहत, विकसित भारत की संकल्पना को मिलेगी मजबूती', सीएम शिंदे का बड़ा दावा

सीएम शिंदे ने कहा कि नया कर ढांचा आम आदमी और कर्मचारियों के लिए राहत भरा है और मैं इसका स्वागत करता हूं। इस नये कर ढांचे से करदाताओं की संख्या भी बढ़ेगी। विकास के लिए आवश्यक कर संग्रहण में महाराष्ट्र अग्रणी रहेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों का परिवर्तन

उन्होंने कहा कि यह बजट व्यापक है क्योंकि इस बजट में मुख्य रूप से नौ घटकों पर विचार किया गया है, जिनमें कृषि क्षेत्र में उत्पादकता, रोजगार और कौशल विकास, जनशक्ति विकास और सामाजिक न्याय, उत्पाद और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण, बुनियादी ढांचा, अनुसंधान और विकास, नई पीढ़ी के नुसार सुधार शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताते हुए कहा कि ग्रामीण भारत के विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान से गांवों में बदलाव आएगा।

50 लाख अतिरिक्त रोजगार

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि 'हमेशा कहा जाता है कि हमारा देश युवाओं का है। इसकी झलक आज इस बजट में दिखी है। इस बजट में युवाओं के लिए बड़ी संख्या में प्रावधान किये गये हैं। पहली बार रोजगार के लिए तैयार युवाओं को एक महीने का भत्ता पहले महीने में देने का निर्णय युवाओं को दिलासा देने वाला है। बजट में 50 लाख अतिरिक्त नौकरियां पैदा करने का निर्णय भी लिया गया है। इससे महाराष्ट्र के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर पैदा होगा।'

उन्होंने आगे कहा कि 'युवाओं को देश की 500 प्रमुख कंपनियों में इंटर्नशिप के मौके मिलेंगे और पांच साल में करीब एक करोड़ युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। कौशल विकास के लिए घोषित नई योजना के माध्यम से राज्य सरकार और उद्योग जगत के संयुक्त उद्यम के माध्यम से 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुद्रा योजना के माध्यम से दोगुना ऋण देने का निर्णय भी युवाओं को सशक्त बनाने वाला है।'

इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़

सीएम शिंदे ने कहा कि बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भी बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। महाराष्ट्र देश में बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी है। बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए बजट में 11 लाख करोड़ का पूंजी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सरकारी नीतियों के माध्यम से बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है। इससे महाराष्ट्र में बुनियादी ढांचे के कार्यों को और अधिक समर्थन मिलेगा। देशभर में सड़क निर्माण पर 26 हजार करोड़ खर्च होने से संचार नेटवर्क मजबूत होगा। देशभर में 12 औद्योगिक पार्कों को नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम के तहत मंजूरी देने का निर्णय उद्योग को बढ़ावा देने वाला है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि,देशभर के 25 हजार गांवों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 शुरू करने का निर्णय महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और बजट में किये गये प्रावधानों और योजनाओं से महाराष्ट्र के विकास में काफी मदद मिलेगी।

(प्रेस विज्ञप्ति)