UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बरेली मंडल के चार जनपदों बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर की विकास योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए कई सांसद, विधायक समेत जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी। सर्किट हाउस में आयोजित मंडलीय समीक्षा की इस बैठक में मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बातचीत की और उनकी जमीनी समझ और अनुभव के आधार पर नए विकास कार्यों को प्राथमिकता दी।
मुख्यमंत्री ने बैठक में बरेली मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की (फाइल फोटो | PTI)
बरेली मंडल में होंगे ये काम
कैंट से भाजपा विधायक संजीव अग्रवाल के प्रस्ताव पर आधुनिक सैटेलाइट फ्लाईओवर को वाईशेप में बनाए जाने, पीलीभीत बाईपास को फोरलेन में बदले जाने को मंजूरी दी गई। जिससे पीलीभीत रोड की ओर भी आवागमन सहज और दुर्घटनामुक्त हो सकेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने बहुप्रतीक्षित नाथ गलियारा योजना को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। सुभाषनगर अंडरपास को प्राथमिकता में शामिल किया गया है। इससे शहर के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ने में सहूलियत होगी। पवन विहार कॉलोनी के पीछे हरूनगला से लेकर नागदेवता मंदिर तक नई सड़क का निर्माण होगा। यह मार्ग धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र की कनेक्टिविटी को भी और बेहतर बनायेगा।
जनप्रतिनिधियों की समझ के आधार पर हो विकास कार्य
मुख्यमंत्री ने प्रत्येक विधायक से उनके क्षेत्रों की प्राथमिक समस्याओं और विकासात्मक जरूरतों पर सीधे बातचीत की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी परियोजना के प्रस्ताव से पहले जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श अनिवार्य है। भाजपा के नवाबगंज से विधायक डा. एमपी आर्य ने बताया कि विकास योजनाओं के प्रस्ताव पहले ही दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक में उन विकास प्रस्तावों की समीक्षा की। पीडब्ल्यूडी समेत विकास विभाग के अफसरों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए कहा है। विकास कार्यों में ब्लॉक मुख्यालयों तक कनेक्टिविटी, इंटर-कनेक्टिविटी सड़कें, धार्मिक स्थलों तक पहुंच मार्ग, बाईपास, आरओबी, अंडरपास, फ्लाईओवर, मेजर और माइनर ब्रिज, रोड सेफ्टी उपाय, सिंचाई के प्रोजेक्ट शामिल थे। इनसे क्षेत्र की भौगोलिक चुनौतियां दूर होंगी। स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से निर्देश दिए कि बरेली मंडल में इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को बेहतर करने की आवश्यकता वाले सभी कार्यों को विधायकों की अनुशंसा के आधार पर पहले चरण की कार्ययोजना में शामिल किया जाए।
केवल योजनाएं बनाना ही लक्ष्य नहीं
मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल योजनाएं बनाना ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। उनका समयबद्ध और जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना पहली प्राथमिकता होनी आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों के अनुभवों और क्षेत्रीय इनपुट्स को नीति निर्धारण का आधार बनाएं। शासन की मंशा हर योजना को ठोस परिणामों तक पहुंचाने की है। इसके लिए जवाबदेही तय की जाएगी, तकनीक का समुचित प्रभावी ढंग से उपयोग करें। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वह अपने क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यों की सतत निगरानी करें और स्थानीय जनभावनाओं के अनुरूप योजनाओं को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
बैठक में मौजूद रहे जनप्रतिनिधि और अफसर
समीक्षा बैठक में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, बरेली प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर, पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह, राज्य मंत्री संजय गंगवार, सांसद छत्रपाल गंगवार, विधायक संजीव अग्रवाल, डॉ. राघवेंद्र शर्मा, डॉ. एमपी आर्य, डॉ. डीसी वर्मा, बाबूराम पासवान, विवेक कुमार, डॉ. श्याम बिहारी लाल, राजीव सिंह बब्बू, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, मेयर डॉ. उमेश गौतम, एमएलसी कुंवर महाराज सिंह, बहोरन लाल मौर्य, एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा, कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, डीआईजी अजय कुमार साहनी, डीएम अविनाश कुमार सिंह, एसएसपी अनुराग आर्य और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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