लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को अयोध्या में आठ एकड़ जमीन 99 साल के पट्टे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी ताकि मंदिर शहर और आसपास के संवेदनशील प्रतिष्ठानों में सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) केंद्र की स्थापना की जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि अयोध्या सदर तहसील के गौरा बारिक छावनी क्षेत्र में स्थित जमीन को निशुल्क और कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के साथ हस्तांतरित किया जाएगा। खन्ना ने कहा कि अयोध्या और आसपास के संवेदनशील प्रतिष्ठानों की बढ़ी हुई सुरक्षा आवश्यकताओं के मद्देनजर, जिला प्रशासन ने एनएसजी केंद्र की स्थापना के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को आठ एकड़ जमीन पट्टे पर देने का प्रस्ताव दिया था।
उन्होंने कहा कि आवंटन मौजूदा सर्किल रेट के आधार पर रियायती दरों पर किया जाएगा और इसे एक बार के अपवाद के रूप में माना जाएगा, भविष्य में इसे मिसाल के तौर पर नहीं उद्धृत किया जाएगा। यह भूमि अयोध्या जिले के परगना-हवेली अवध में स्थित है और गौरा बारिक छावनी क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जो किसी भी खतरे की स्थिति में विशिष्ट एनएसजी कमांडो की तैनाती और संचालन के लिए एक रणनीतिक स्थान है।
अधिकारियों ने कहा कि एनएसजी केंद्र क्षेत्र में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेगा, खासकर राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या के धार्मिक और रणनीतिक महत्व को देखते हुए। खन्ना ने कहा कि यह कदम अयोध्या में मजबूत सुरक्षा बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।" (भाषा)
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