नाबालिग रेप पीड़िता की 30 हफ्ते की प्रेग्नेंसी खत्म करने की अनुमति, केरलम HC ने दी मेडिकल टर्मिनेशन की इजाजत

चिकित्सकीय बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि चूंकि ’गेस्टेशन’ (गर्भाधान से लेकर भ्रूण के विकास की अवधि) 30 सप्ताह से अधिक हो चुकी है, इसलिए बच्चा जीवित पैदा होगा। यदि कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या या प्रसव से पहले या बाद में होने वाली जटिलताएं उत्पन्न नहीं होती हैं, तो बच्चे के जीवित रहने की संभावना 95 प्रतिशत से अधिक है।

बोर्ड ने यह भी कहा कि नवजात शिशु को लगभग दो महीने तक एनआईसीयू में रखना होगा। बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पीड़िता और उसकी मां से लिखित सहमति पत्र लेने के बाद ही यह प्रक्रिया शुरू की जाए। अदालत ने कहा कि यदि बच्चा जीवित रहता है, तो राज्य सरकार उसकी उचित देखभाल और मानक नवजात चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगी। यदि चिकित्सकीय बोर्ड द्वारा जताई गई आशंका के अनुसार बच्चे में कोई स्वास्थ्य संबंधी जटिलता विकसित होती है, तो सरकार उसे समय पर आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएगी।

उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि यदि बच्चा जीवित नहीं बचता है, तो राज्य सरकार भ्रूण के ऊतकों और रक्त के नमूने डीएनए जांच तथा ’मैपिंग’ (डीएनए संरचना की पहचान व मिलान) जैसे फॉरेंसिक साक्ष्यों के लिए सुरक्षित रखे, क्योंकि इस यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राथमिकी पहले ही दर्ज की जा चुकी है।