Kanpur News: न्यू कानपुर सिटी स्कीम पर 107 किसानों की मिली सहमति, इतने करोड़ रुपये होंगे खर्च

107 किसानों ने दी सहमति

बता दें कि न्यू कानपुर सिटी की योजना को साकार बनाने के लिए केडीए ने साढ़े सात सौ किसानों की जमीन को अधिग्रहण के लिए चिन्हित किया है। उसके अनुसार उन्हें इन सभी किसानों की सहमति की आवश्यकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसानों की जमीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए केडीए द्वारा 21 से 26 दिसंबर के दौरान इन सभी गांवों में शिविर लगाए गए थे।

न्यू कानपुर सिटी योजना के लिए अभी तक केवल 107 किसानों ने अपनी सहमति दी है, जिसके अनुसार केडीए अभी 18 हेक्टेयर जमीन खरीद पाएगी। दिसंबर के बाद अब जनवरी में केडीए द्वारा जमीन की रजिस्ट्रेशन के लिए गांवों में शिवर लगाए जाएंगे और प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद बाकी के किसानों की सहमति के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। समय-समय पर भूमि अधिग्रहण रजिस्ट्रेशन के लिए शिविर भी लगाए जाते रहेंगे।

न्यू कानपुर सिटी योजना

केडीए द्वारा न्यू कानपुर सिटी योजना को धरातल पर लाने का काम जारी है। इस योजना के लिए केडीए को कुल 153.31 हेक्टेयर की जमीन की आवश्यकता है। इसमें से 56.57 हेक्टेयर जमीन केडीए के पास है। 8.05 हेक्टेयर जमीन ग्राम समाज की है और इसमें करीब 88.69 हेक्टेयर जमीन किसानों की है। इस योजना में संभलपुर, गंगपुर चंकबदा, सिंहपुर कछरा, हिंदूपुर व बैरी अकबरपुर गांव शामिल है। इन गांवों में रहने वाले किसानों की कुल संख्या 750 है। इन सभी लोगों की सहमति के बाद 88.69 हेक्टेयर जमीन केडीए रजिस्टर कर पाएगा। अभी तक केडीए द्वारा केवल 107 किसानों की जमीन की सहमति प्राप्त है।

भूमि अधिग्रहण में अभी केडीए को 18 हेक्टेयर जमीन खरीदने की सहमति प्राप्त हुई है। केडीए द्वारा जमीन लेने पर उसे किसानों को सर्किल रेट का चार गुणा देना होगा। जानकारी के अनुसार लगभग 724 करोड़ रुपये का मुआवजा किसानों को देना पड़ सकता है। बता दें कि न्यू कानपुर सिटी योजना करिब 2100 करोड़ रुपये की है। इस योजना के तहत 4 हजार के करीब प्लॉट विकसित किए जाएंगे और अस्पताल, मॉल, स्कूल, कॉलेज, मल्टीप्लेक्स आदी का निर्माण भी किया जाएगा।

भूमि अधिग्रहण के लिए शासन खर्च करेगी करोड़ों रुपये

न्यू कानपुर सिटी योजना के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए 724 करोड़ रुपये के मुआवजा किसानों को दिया जाएगा, जिसमें से शासन द्वारा 362 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। फिलहरा शासन द्वारा 150 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।