जम्मू-कश्मीर के स्कूलों और कोचिंग सेंटरों में किताबों की होगी जांच, सरकार ने जारी किया सख्त आदेश

क्यों लिया गया फैसला?

सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों के हाथ में ऐसी कोई भी किताब न आए जो उनके मानसिक विकास पर बुरा असर डाले। इस स्क्रीनिंग के जरिए उन किताबों को तुरंत हटाया जाएगा जिनमें:

• किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बातें हों।
• देशहित के खिलाफ या मौजूदा कानूनों का उल्लंघन करने वाली सामग्री हो।
• बच्चों की उम्र के हिसाब से गलत या अनुपयुक्त बातें लिखी हों।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नियमों के तहत हो सामाग्री

इसके अलावा, सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली हर सामग्री 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020' के नियमों के मुताबिक होनी चाहिए। इस नीति में बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से सही और नैतिक शिक्षा देने पर जोर दिया गया है।

प्रशासन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि किसी भी संस्थान की लापरवाही के कारण ऐसी कोई आपत्तिजनक सामग्री पाई जाती है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग का मानना है कि इस कदम से न केवल कश्मीर के शैक्षिक माहौल में सुधार होगा, बल्कि बच्चों को एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य देने में मदद मिलेगी।