Municipal Elections: राजस्थान में 'नगर निकायों के चुनाव' नवंबर में एक साथ कराए जाने की संभावना

खर्रा ने कहा कि 'एक राज्य, एक चुनाव' का मूल उद्देश्य बार-बार लगने वाली आचार संहिता से विकास कार्यों में होने वाले व्यवधान एवं संसाधनों के अपव्यय को रोकना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 'एक राज्य,एक चुनाव' योजना पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में बजट घोषणा की जा चुकी है।

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इससे पहले विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में स्वायत्त शासन राज्य मंत्री ने बताया कि राज्य में नगरीय निकायों के वार्डों के पुनर्गठन एवं परिसीमांकन के लिए स्वायत्त शासन विभाग में परिसीमन का कार्य प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में जारी चरणबद्ध कार्यक्रम का विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।

उन्होंने जानकारी दी कि 'एक राज्य, एक चुनाव' के संबंध में विधिक राय ली जा रही है, जिसके प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री ने बताया कि नगरीय निकायों के पुनर्गठन एवं परिसीमांकन के लिए प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण एवं समीक्षा हेतु 16 जनवरी, 2025 के आदेश से एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है।

उन्होंने बताया कि इस उप समिति की बैठक निर्धारित कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 'एक राज्य,एक चुनाव' के लिए विधि में संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।