यूपी सरकार का बड़ा फैसला, ग्रेटर नोएडा-वाराणसी में होगा ESI मेडिकल कॉलेज का निर्माण

टीबी की होगी मुफ्त जांच और उपचार

इसके तहत इंश्योर्ड कर्मचारियों और उनके परिजनों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों या जिला अस्पतालों में रेफर कर उपचार सुनिश्चित किया जाता है, साथ ही उपचार पर होने वाले स्वयं के खर्च की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) भी की जाती है। बयान में कहा गया है कि प्रदेश में ईएसआई निगम के 109 अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में नकद रहित यानी कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा, रोग रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे है। समें कहा गया है कि ‘डाट्स सेंटर’ के माध्यम से तपेदिक (टीबी) की निःशुल्क जांच और उपचार प्रदान किया जा रहा है। चिकित्सा अवकाश प्रमाणीकरण की सुविधा भी इस योजना का हिस्सा है।

गोरखपुर-ग्रेटर नोएडा में अस्पताल के लिए भूमि उपलब्ध कराने का फैसला

प्रदेश के श्रमिक वर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले इसलिए सरकार की भावी योजनाओं में स्वास्थ्य ढांचे का विस्तार और आधुनिकीकरण प्राथमिकता पर है।

बयान में कहा गया है कि मेरठ, शाहजहांपुर और बरेली में नए अस्पतालों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जबकि गोरखपुर और ग्रेटर नोएडा में नए अस्पतालों के लिए गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। बयान के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी में ईएसआई निगम मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का भी निर्णय लिया है। इससे न केवल चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि श्रमिकों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध होंगी।

12 नई डिस्पेंसरी स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू

बयान में कहा गया है कि 12 नए औषधालयों (New Dispensaries) की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत 237.50 लाख रुपये और 2025-26 के लिए 80.90 लाख रुपये के उपकरणों की स्वीकृति ईएसआई निगम से प्राप्त हो चुकी है, जिससे अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध होंगे। इसमें कहा गया है कि निदेशालय में एक अप्रैल से ई-कार्यालय ‘गो-लाइव’ शुरू हो चुका है, जो प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाएगा।

(इनपुट - भाषा)