सपनों की स्क्रीन पर उतरेगी उत्तर प्रदेश की पहचान; यमुना एक्सप्रेसवे पर जल्द बसेगी इंटरनेशनल फिल्म सिटी

परियोजना तीन चरणों में होगी संपन्न

बेव्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी के जीएम, राजीव अरोड़ा के मुताबिक, जैसे ही बिल्डिंग प्लान को मंजूरी मिलेगी, निर्माण कार्य आधिकारिक रूप से आरंभ हो जाएगा। पहले चरण में, कंपनी अत्याधुनिक 13 से 14 फिल्म साउंड स्टूडियो और लगभग 3 लाख वर्ग मीटर में फैला एक फिल्म इंस्टीट्यूट स्थापित करेगी। पूरी परियोजना तीन चरणों में संपन्न होगी और इसे 8 वर्षों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है। राजीव अरोड़ा ने कहा कि हम एक ऐसी फिल्म सिटी बनाएंगे, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपनों को साकार करेगी।

रोजगार के अवसरों में वृद्धि

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में प्रस्तावित फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर YEIDA पूरी तरह उत्साहित है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस महत्वाकांक्षी परियोजना को शीघ्रता से शुरू करने की तैयारी चल रही है, और इसके मार्ग में आने वाली सभी संभावित बाधाओं को व्यवस्थित रूप से दूर किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण से लेकर किसानों को पारदर्शी मुआवजा प्रक्रिया तक, हर चरण को निष्पक्षता और स्पष्टता के साथ संपन्न किया जा रहा है। यह फिल्म सिटी न केवल उत्तर प्रदेश को एक प्रमुख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करेगी, बल्कि राज्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि, निवेश आकर्षित करने और सांस्कृतिक विरासत के व्यापक प्रचार-प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

1000 एकड़ में होगी विकसित

यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर-21 में 1000 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही फिल्म सिटी परियोजना के पहले चरण (फेज-1) के तहत 230 एकड़ भूमि पर काम शुरू किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत ₹1510 करोड़ है। बेव्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी को उच्चतम 18% ग्रॉस रेवेन्यू शेयर प्रस्ताव के आधार पर उच्चतम बोलीदाता के रूप में चुना गया, और इसके लिए पिछले वर्ष ही लेटर ऑफ अवार्ड जारी किया जा चुका है। 27 जून 2024 को यीडा और कंसेशनायर प्रतिनिधि बोनी कपूर के बीच कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अनुसार 27 फरवरी 2025 को साइट का राइट ऑफ वे कंसेशनायर को हस्तांतरित किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत फिल्म सिटी का मास्टर प्लान 30 जनवरी 2025 को अनुमोदित किया गया। भविष्य में इस परियोजना के तहत शेष 770 एकड़ भूमि पर फेज-2 और फेज-3 के अंतर्गत विस्तार किया जाएगा।