फरवरी में जेब ढीली करने को रहें तैयार, बढ़ा हुआ आएगा बिजली का बिल; जानें क्यों?

बता दें कि सितंबर 2025 में राज्य में बिजली की रिकॉर्ड मांग 30,255 मेगावाट दर्ज की गई थी। उस समय निगम ने औसतन 4.88 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदी थी। इसके विपरीत नवंबर 2025 में मांग घटकर 19,341 मेगावाट रह गई, लेकिन बिजली की खरीद दर बढ़कर 5.79 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच गई।

ये भी पढ़ें - उत्तर प्रदेश के इस जिले में बन रही वंदे भारत, पहली ट्रेन बाहर आने को तैयार

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 10 फीसद सरजार्ज लगाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए UPPCL के अध्यक्ष आशीष कुमार गोयल ने कहा कि फ्यूल सरचार्ज पूरी तरह स्वचालित प्रक्रिया के तहत लगाया जाता है। उन्होंने बताया कि कोयला कंपनियां जो भी दर वसूलती हैं, वही सरचार्ज गणना का आधार बनती है। इसी तरह, कोयले से बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों की लागत भी स्वतः निगम पर आ जाती है। गोयल ने स्पष्ट किया कि इस गणना के लिए एक स्पष्ट और परिभाषित फार्मूला है, जिसे उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने मंजूरी दी हुई है।

उन्होंने बताया कि एफपीपीए सरचार्ज हमेशा एक-दो महीने की देरी से लागू होता है, यानी वर्तमान में लागू दर दो महीने पहले प्राप्त कोयले की लागत के आंकड़ों पर आधारित होती है। उस बिलिंग साइकल में कोयले की कीमत ज्यादा होने के कारण सरचार्ज 10 प्रतिशत तक पहुंच गया है। गोयल के अनुसार, NTPC, UPPCL के अपने बिजली संयंत्र और भविष्य की परियोजनाएं सभी कोयला इंडिया या अन्य अधिकृत स्रोतों से ही कोयला खरीदते हैं और उपभोक्ताओं से ली जाने वाली हर टैरिफ राशि रेगुलेटरी कमीशन से अप्रूव होती है।