Delhi News: दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में एक बार फिर छात्र राजनीति का माहौल गरमा गया। आर्ट्स फैकल्टी से शुरू हुए ‘छात्र अधिकार मार्च’ में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान छात्रों ने अपनी लंबे समय से लंबित समस्याओं को खुलकर सामने रखा। मार्च के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। मार्च का आयोजन Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) ने किया, लेकिन इसमें शामिल छात्रों के मुद्दे कैंपस की रोजमर्रा की परेशानियों से जुड़े नजर आए।
मार्च के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र
प्रशासन को 12 मांगों का एक ज्ञापन सौंपा
छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को 12 मांगों का एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर और परीक्षा से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे। मांगों में कैंपस से अस्थायी पोर्टा केबिन हटाने, सभी कॉलेजों में फायर सेफ्टी ऑडिट सुनिश्चित करने और 30 अप्रैल तक परीक्षा फॉर्म की लेट फीस माफ करने की बात शामिल है। इसके अलावा पांच वर्षीय लॉ कोर्स की फीस में कमी, फाइनल ईयर छात्रों के लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा और नए हॉस्टल बनाने की मांग भी उठाई गई।
प्लेसमेंट को लेकर भी सवाल उठाए
जानकारी के मुताबिक, मार्च के दौरान छात्रों ने प्लेसमेंट को लेकर भी सवाल उठाए और एक सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट सेल बनाने की जरूरत बताई। वहीं, कैंपस को ज्यादा समावेशी बनाने के लिए तीसरे लिंग के छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा और दिव्यांग छात्रों के लिए बेहतर सुविधाओं की मांग भी रखी गई। कई छात्रों का कहना था कि ये मुद्दे लंबे समय से लंबित हैं, लेकिन उन पर ठोस कार्रवाई नहीं हो रही।
इन मांगों पर प्रशासन क्या रुख अपनाता?
मार्च में शामिल भीड़ और नारेबाजी ने यह संकेत दिया कि छात्रों में असंतोष बढ़ रहा है। मार्च के बाद ज्ञापन University of Delhi प्रशासन को सौंप दिया गया है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि इन मांगों पर प्रशासन क्या रुख अपनाता है। फिलहाल हालतों पर नजर रखी जा रही है।
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