देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा और सख्त एक्शन प्लान तैयार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिल्ली पुलिस मुख्यालय (PHQ) में उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद दिल्ली पुलिस ने 3 महीने का विशेष एक्शन प्लान लागू कर दिया है। इस बैठक के दौरान गृह मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा में कोई कोताही न बरती जाए और त्वरित न्याय की प्रक्रिया को गति दी जाए। इसके जवाब में दिल्ली पुलिस ने एक विस्तृत एक्सक्लूसिव प्रेजेंटेशन पेश किया, जिसमें सुरक्षा ऑडिट से लेकर साइबर हेल्पडेस्क और पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का रोडमैप साझा किया गया है।
112 रिस्पॉन्स टाइम घटाकर 8 मिनट, 25% महिला पुलिस बल का लक्ष्य ( Ministry of Home Affairs)
पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा का सख्त पहरा
दिल्ली के पार्कों और वीरान सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक ढांचागत सुधार किए जा रहे हैं:
6,000 से अधिक CCTV: दिल्ली के सार्वजनिक पार्कों और संवेदनशील क्षेत्रों में 6,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जा चुके हैं।
19,822 डार्क स्पॉट्स की पहचान: दिल्ली में 19,822 अंधेरे स्थानों (Dark Spots) को चिह्नित कर वहां लगातार सीसीटीवी निगरानी और प्रकाश की व्यवस्था बढ़ाई जा रही है।
1,635 पार्कों का ऑडिट: दिल्ली पुलिस ने 1,635 सार्वजनिक पार्कों का सुरक्षा ऑडिट पूरा कर लिया है।
26 जनवरी 2027 की समयसीमा: शहर के सभी पार्कों में फेंसिंग, चारदीवारी और लाइटिंग का काम 26 जनवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।
बड़े पार्कों पर गश्त: 503 बड़े पार्कों में प्रवेश द्वारों पर नियंत्रण और पुलिस की नियमित गश्त सुनिश्चित की गई है।
तकनीक, त्वरित रिस्पॉन्स और 'पिंक' इंफ्रास्ट्रक्चर
सुरक्षा व्यवस्था को अधिक चुस्त-दुरुस्त और महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं:
112 रिस्पॉन्स टाइम में भारी कमी: आपातकालीन नंबर 112 (Emergency Response Support System) पर कॉल मिलने के बाद पुलिस के पहुंचने का औसत समय 11 मिनट 53 सेकंड से घटकर मात्र 8 मिनट 2 सेकंड रह गया है।
पिंक स्कूटी व ऑल-वीमेन PCR: संकरे रास्तों व भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में गश्त के लिए 178 पिंक स्कूटी तैनात हैं (जो औसतन 7.4 घंटे गश्त कर रही हैं) और 35 ऑल-वीमेन (महिला) पीसीआर वैन लगातार गश्त कर रही हैं।
महिला पुलिसकर्मियों का कोटा: वर्तमान में दिल्ली पुलिस बल में 17.3% महिला पुलिसकर्मी हैं, जिसे 2030 तक बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य रखा गया है।
125 पिंक बूथ व 24x7 हेल्पडेस्क: दिल्ली में संचालित 125 पिंक बूथों पर रोजाना औसतन 308 महिलाएं अपनी शिकायतें लेकर पहुंच रही हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों और मेट्रो थानों में 24 घंटे महिला हेल्प डेस्क चालू हैं।
शिष्टाचार अभियान: महिलाओं से छेड़खानी रोकने के लिए चलाए गए 17,387 'शिष्टाचार अभियानों' के तहत 1.24 लाख से अधिक संदिग्धों पर कानूनी कार्रवाई की गई है।
स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल में बढ़ा पहरा
छात्राओं और कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थानों के आसपास निगरानी सख्त की गई है:
साप्ताहिक विजिट: महिला पुलिसकर्मियों द्वारा लड़कियों के स्कूलों, कॉलेजों और हॉस्टलों का हर हफ्ते करीब 3,514 बार दौरा किया जा रहा है।
जागरूकता और आत्मरक्षा: महिला सुरक्षा जागरूकता के 22,662 कार्यक्रमों के जरिए लगभग 15.9 लाख लोगों तक पहुंच बनाई गई है। 5.7 लाख नागरिकों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी गई है तथा 3.4 लाख लोगों को बाल सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया है।
संयुक्त गश्त: लोकल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और पीसीआर की जॉइंट पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है।
त्वरित जांच और सख्त अदालती कार्रवाई
महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में जांच की रफ्तार बढ़ाकर जल्द से जल्द सजा दिलाना इस प्लान का मुख्य हिस्सा है। दिल्ली में वर्तमान में 25 विशेष अदालतें कार्यरत हैं, जबकि 37 नई विशेष अदालतें स्थापित की जा रही हैं। 1 जनवरी 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच दर्ज 1,225 रेप और पॉक्सो (POCSO) मामलों में से 81% मामलों में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। 94% मामलों में महज दो महीने के भीतर आरोप पत्र दाखिल किया गया है। (उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 में रेप/पॉक्सो के 99% मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई थी)। ब्लाइंड केसेज में एफआईआर दर्ज होने से चार्जशीट दाखिल होने का औसतन समय घटकर 59 दिन हो गया है। नोएडा बस केस में 44 दिन और स्वरूप नगर ब्लाइंड मर्डर केस में महज 29 दिन में चार्जशीट दाखिल की गई। महिलाओं के खिलाफ बार-बार अपराध करने वाले आरोपियों को आसानी से जमानत न मिले, इसके लिए वैज्ञानिक और कानूनी आधार पर जमानत रद्द कराने की SOP तैयार की जा रही है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के नए प्रावधानों के तहत यौन अपराध से जुड़े सभी मामलों में अनिवार्य रूप से फॉरेंसिक व DNA जांच कराई जा रही है।
