Delhi Govt Decisions: दिल्ली सरकार की ‘एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमिटी’ (EFC) की पहली बैठक में राजधानी के विकास को गति देने वाले कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में यमुना की सफाई, नरेला में हाई सिक्योरिटी जेल और सार्वजनिक परिवहन के सशक्तिकरण से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
दिल्ली कैबिनेट
यमुना सफाई के लिए बड़ा कदम
सरकार ने यमुना नदी को प्रदूषणमुक्त करने की दिशा में बड़ा निर्णय लेते हुए 3140 करोड़ रुपये की लागत से 27 डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) स्थापित करने को मंजूरी दी है। ये परियोजना 18 महीनों में पूरी की जाएगी और इससे राजधानी की अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर की समस्या का समाधान होगा। यह कदम यमुना पुनर्जीवन योजना के तहत ऐतिहासिक माना जा रहा है।
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नरेला में बनेगी हाई सिक्योरिटी जेल
नरेला क्षेत्र में 256 कैदियों की क्षमता वाली हाई सिक्योरिटी जेल के निर्माण के लिए 148.58 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे जेलों में बढ़ती भीड़भाड़ कम होगी और सुरक्षा के लिहाज से भी यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इलेक्ट्रिक बसों को मिलेगा बढ़ावा
पर्यावरण के क्षेत्र में एक और अहम निर्णय लेते हुए सरकार ने द्वारका स्थित DTC, ISBT और क्लस्टर बस डिपो में इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने हेतु 107.02 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इससे दिल्ली में हरित परिवहन प्रणाली को मजबूती मिलेगी और प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।
समयबद्ध तरीके से पूरा होगा काम
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये सभी योजनाएं मिशन मोड में तय समयसीमा के भीतर पूरी की जाएंगी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राजधानी के जल, परिवहन और पर्यावरण क्षेत्रों में व्यापक सुधार लाना है।
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