दिल्ली सरकार ने राजधानी को प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली की वर्तमान इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति को अब 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
राजधानी में ई-वाहनों को नई रफ्तार (फाइल फोटो: canva)
परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यह विस्तार इसलिए किया गया है ताकि नई EV नीति को और बेहतर, समावेशी और भविष्य के अनुरूप बनाया जा सके। सरकार अब जनता, उद्योगों, पर्यावरण विशेषज्ञों और अन्य संस्थाओं से सुझाव लेकर एक मजबूत और व्यापक नीति तैयार करेगी।
नई EV नीति के तहत चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने, पुराने प्रोत्साहनों की समीक्षा करने, बैटरी व ई-वेस्ट निपटान के नियम तय करने और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
'ग्रीन दिल्ली' विजन को साकार करने की दिशा में अहम माना जा रहा है
यह कदम दिल्ली सरकार के 'ग्रीन दिल्ली' विजन को साकार करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली को एक स्वच्छ, हरित और टिकाऊ शहर बनाया जाए, जहां लोगों को बेहतर और पर्यावरण मित्र परिवहन सुविधा मिल सके।
इस नीति विस्तार को 'सुनो, समझो और नेतृत्व करो' का अवसर बताया
दिल्ली सरकार ने इस नीति विस्तार को "सुनो, समझो और नेतृत्व करो" का अवसर बताया है, जिससे राजधानी को ई-वाहनों की दिशा में एक नई गति और दिशा मिलेगी।
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